अर्जुननरसिंह केसी प्रतिनिधिसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे, प्रक्रिया क्या है?

४ चैत, काठमाडौँ। चुनाव परिणामों के बाद संघीय संसद सचिवालय प्रतिनिधिसभा की बैठक की तैयारी में जुट गया है।

राजनीतिक दलों के कार्यालय प्रबंधन, नव निर्वाचित सदस्यों की शपथ ग्रहण और आगामी सभा के संचालन के संबंध में संसद सचिवालय आंतरिक तैयारी कर रहा है।

निर्वाचन आयोग गुरुवार को समानुपातिक सांसदों को प्रमाणपत्र प्रदान करेगा, जबकि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद पहले ही प्रमाणपत्र ले चुके हैं। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा में १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हैं और ११० समानुपातिक आधार पर होंगे।

२१ फागुन को संपन्न प्रतिनिधिसभा चुनाव में ६ राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल घोषित हुए हैं। १८२ सीट के साथ रास्वपा सबसे बड़ा दल है। कांग्रेस ३८ सीट के साथ दूसरा, एमाले २५ सीट के साथ तीसरा और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १७ सीट के साथ चौथा दल हैं।

इस चुनाव से जन्मे श्रम संस्कृति पार्टी ७ सीट के साथ पांचवां दल है, जबकि राप्रपा ५ सीट के साथ छठा दल है। एक स्वतंत्र उम्मीदवार भी है।

गुरुवार को ही निर्वाचन आयोग चुनाव रिपोर्ट राष्ट्रपति कार्यालय को सौंपने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही संघीय संसद सचिवालय को भी सूचित किया जाएगा।

संघीय संसद सचिवालय के सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरि के अनुसार चुनाव आयोग ५ चैत को चुनाव रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा और अगले दिन शपथ ग्रहण की सूचना जारी की जाएगी।

“१२ चैत को शपथ ग्रहण होगा। इस संबंध में राजनीतिक दलों के साथ चर्चा भी होगी,” गिरि ने बताया।

नव निर्वाचित सदस्यों को सबसे वरिष्ठ सदस्य शपथ दिलाएंगे। वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति से शपथ लेने का प्रथा है।

चुनाव आयोग के अनुसार २७५ सदस्यों में सबसे वरिष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसी हैं, जो ७८ वर्ष के हैं।

संविधान की धारा ८८ के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य पहले बैठक में भाग लेने से पहले शपथ लेते हैं। धारा ९१ उपधारा ५ के मुताबिक यदि सभामुख या उपसभामुख का चयन नहीं होता या पद रिक्त होता है तो बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ सदस्य करते हैं।

इसलिए सभामुख चयन होने तक वरिष्ठ सदस्य केसी प्रतिनिधिसभा की अध्यक्षता करेंगे।

पहली बैठक सभामुख चयन की कार्यसूची बनाएगी और सभामुख चुने जाने पर यह जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी।

पहली बैठक कैसे संचालित होगी और किन एजेंडों पर चर्चा होगी?

संसद सचिवालय के प्रवक्ता गिरि के अनुसार सभी दलों के सदस्यों की उपस्थिति में सर्वदलीय बैठक कर पहली बैठक का एजेंडा तय किया जाएगा।

पहली बैठक में अधिवेशन आयोजित करने के संबंध में पत्र पढ़ने की भी परंपरा है।

गत २३ और २४ भदौ को जेनजी आन्दोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया था। फिर अंतरिम सरकार बना और २७ भदौ को प्रतिनिधिसभा भंग हुई। नई चुनाव के बाद अब प्रतिनिधिसभा की बैठक होने जा रही है।

इस बीच सरकार गठन और मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों की जानकारी प्रतिनिधिसभा को दी जाएगी।

पहली बैठक में सभा संचालन के लिए अंतरिम कार्यविधि प्रस्तुत करके निर्णय लेने या पुराने नियमों के अनुसार चलने के प्रस्ताव पेश किए जाएंगे।

सभामुख चयन की कार्यसूची भी प्रस्तुत की जाएगी।

पहली बैठक में राजनीतिक दल के शीर्ष नेताओं द्वारा शुभकामना संदेश देने की परंपरा है।

कोई शोक प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है, उसके बाद बैठक समाप्त होगी।

दूसरी बैठक सभामुख चयन या अन्य कार्यसूची के लिए हो सकती है। इसके साथ ही संसदीय विषयगत समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी।

प्रतिनिधिसभा में १० विषयगत समितियां हैं, जिनमें दो संयुक्त समितियां भी हैं। यह तय होने पर कि किस दल के सांसद समितियों में रहेंगे, समिति की बैठक शुरू होगी।

संसदीय समितियों का गठन और अध्यक्ष का चुनाव सभा के द्वारा ही तय होगा।

यदि नई नियमावली बनाए जाने का निर्णय होगा तो समिति गठन की प्रक्रिया बाद में शुरू होगी; अन्यथा पुरानी नियमावली के अनुसार जल्दी समितियां गठित की जा सकेंगी।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ संसदीय सुनवाई समिति के गठन का दबाव भी बढ़ा है। इस समिति के ६ सदस्यों के नाम संवैधानिक परिषद में सुझाए जा चुके हैं।

संवैधानिक परिषद की सिफारिश के बाद संसदीय सुनवाई समिति का गठन होगा और प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति की मंजूरी दी जाएगी।

इन सब विषयों के साथ-साथ प्रतिनिधिसभा की पहली और आगामी बैठकों की कार्यसूची तय करने के लिए संसद सचिवालय सर्वदलीय बैठक आयोजित करने की योजना बना रहा है।