खेल संघ कानुन उल्लंघन गर्दै: अर्लि निर्वाचनको विवाद

४ चैत, काठमाडौं। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले आगामी ९ दिनभित्र अर्लि निर्वाचनको मिति तोकेको छ।

राष्ट्रिय खेलकुद नियमावली २०७९ अनुसार खेल संघहरूले निर्वाचन गर्दा राखेपको अनुमति अनिवार्य लिनुपर्छ।

‘खेल संघको विधानमा प्रत्येक खेल संघले आर्थिक वर्ष समाप्तिको तीन महिनाभित्र साधारण सभा गर्ने, प्रत्येक चार वर्षमा संघको आवधिक निर्वाचन गर्ने र त्यस्तो निर्वाचनका लागि परिषद्‌बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ,’ नियमावलीको नियम ७ को ‘ग’ मा उल्लेख छ।

तर एन्फाले यस नियमलाई स्वीकार गर्न चाहँदैन। फिफा र एएफसीका नियम अनुसार भन्दै एन्फाले नेपाल खेलकुद ऐनको उल्लंघन गर्दै निर्वाचन मिति तोकेको छ। राखेप सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले भने, ‘एन्फाले राखेपको निर्देशन गैरकानुनी रूपमा उल्लङ्घन गरेको छ, अब कानुनी कारबाही अगाडि बढ्नेछ।’

गत वर्ष पुसमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)ले सरकारको अनुमति बिना अधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो। राखेपले खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार कार्यकाल थप गर्न विधान संशोधन गर्न नहुने भन्दै अधिवेशन रोक्न पत्राचार गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि अधिवेशन रोक्न आदेश दिएको थियो। तर, जीवनराम श्रेष्ठले विधान संशोधन गरेर तेस्रो पटक एनओसीको नेतृत्व सम्हालेका थिए।

जीवनराम श्रेष्ठले राखेप र अदालतका आदेशलाई पनि अवज्ञा गरेका थिए। त्यसपछि तत्कालीन खेलकुद मन्त्री र एनओसीबीच विवाद सुरु भयो। तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले एनओसीको मुख्यालय तालाबन्दी गराएर तदर्थ समिति गठन गरेका थिए। उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा खेल संघहरूले कानुन र ऐन नै पालना नगर्ने गुनासो गरेका थिए। अझै धेरै खेल संघहरू खेलकुद ऐन पालन गर्न तयार छैनन्।

नियमनकारी निकाय कमजोर हुँदा खेल संघहरूमा नियन्त्रण गर्न कठिन भएको राखेपका बोर्ड सदस्य डा. मधुसुधन सुवेदीले बताएका छन्। उनले भने, ‘संघलाई नियमन गर्ने बोर्ड सदस्यहरू पनि विभिन्न खेल संघबाट आएका छन् र उनीहरू पनि मापदण्डको दायरामा पर्छन्। त्यसैले कसरी संघहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न सक्छन्?’

हालका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङदेखि युवराज लामासम्म सबैमा कुनै न कुनै खेल संघसँग सम्बन्ध थियो, जसले गर्दा स्वार्थ बाझिने गरेको सुवेदीले तर्क गरेका छन्।

‘खेल संघ नियमन गर्ने सदस्य सचिवहरू आफैं पनि खेल संघसँग आबद्ध हुँदा स्वाभाविक रूपमा स्वार्थ बाझिने गर्दछ, जसले नियमन कार्यलाई कमजोर बनाउँछ,’ उनले स्पष्ट पारे।

राष्ट्रिय खेल संघ तथा महासंघहरूले राष्ट्रिय मान्यता पाउन राखेपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था खेलकुद विकास ऐनको दफा २६ मा छ। तर केही संघहरू राखेपमा दर्ता नगरी निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा छन्।

खेलकुद ऐनले एउटा खेल संघ मात्र रहने प्रावधान गराए पनि केही खेलका दुईभन्दा बढी संघहरू नेपालमा कायम छन्। जस्तै नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटी र राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटी, जुन दुई कमिटी ऐनको उल्लंघन गर्दै नेपालमा विद्यमान छन्। राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटी राखेपमा दर्ता छ भने नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटी छैन।

ऐनले राखेपमा दर्ता प्राप्त समिति मात्र मान्यता दिन्छ। यस कारण उक्त संघहरूको विवाद पारा ओलम्पिक कमिटी जस्तै छ र खेल मैदानमा कहिलेकाहीं देख्न सकिन्छ।

ती संघहरूलाई राखेपले नियमन गर्न असम्भव भएको छ र ती संघहरूले खेलाडी विकासमा पनि काम गर्न सकेका छैनन्। खेलकुद विकास ऐन नमान्ने कुनै पनि संघलाई छुट नहुने बताएका छन् सदस्य सचिव मेहताले। ‘ऐनमा भएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढ्नेछौं। नियम, कानुन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। परिषद्को निर्देशन नमान्ने संघलाई कारबाही गरिनेछ,’ उनले थपे।

सबैभन्दा धेरै विवाद तत्कालीन खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीको कार्यकालमा भयो। चौधरीले खेल संघलाई नियमन गर्न राखेपमा छलफल नगरी संसद्मा खेलकुद विकास ऐन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन खोजेका थिए।

पूर्व खेलकुद मन्त्री चौधरीले बताएका छन् कि नेपालका खेल संघहरूमा १५ देखि २० वर्षसम्म एउटै व्यक्ति नेतृत्व गर्ने प्रवृत्ति छ।

‘खेल संघमा लामो समय एउटै व्यक्ति रहन्छ, हामीलाई त ऐन अनुसार लगातार अधिवेशन गर्न सुझाव दिनुपर्छ, तर उनीहरू हाम्रो ऐनलाई चुनौती दिइरहेका छन्,’ उनले भने।

खेलकुद ऐन पालना गर्न खोज्दा संघहरूले विवाद सिर्जना गरेको अनुभव चौधरीलाई छ।

मन्त्री र सदस्य सचिवको हस्तक्षेपले खेल संघहरू संकटमा

धेरै खेल संघहरू आफूलाई स्वायत्त ठान्छन्। सरकारले हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने तर्क गर्ने यी संघहरूले कहिलेकाहीं आफ्नै विधानमाथि पनि उल्लंघन गर्ने गरेका छन्। त्यस्तै, सरकारी पक्ष पनि आफू अनुकूल नआउने व्यक्तिहरूलाई रोक्न र निलम्बन गर्न सक्रिय छ।

नेपाल कराते महासंघका अध्यक्ष युवराज लामाले खेलकुद मन्त्री र राखेप सदस्य सचिवको अनावश्यक हस्तक्षेपले खेल संघ र राखेपबीच दूरी बढेको बताएका छन्।

आफ्ना मानिसहरूलाई पदमा ल्याउन नपाएपछि चुनाव रोक्ने वा भ्रामक निर्देशन दिने प्रवृत्ति मन्त्रालय र राखेपमा रहेको उनको अनुभव छ।

‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले सर्वप्रथम आफू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘संघलाई चुनाव गर्न भन्नु या निर्वाचन रोक्न पत्र पठाउनु?’

वर्तमान स्थिति आएकोमा राखेप र खेल संघ स्वयम् मुख्य दोषी रहेको उनले बताएक छन्। ‘९० प्रतिशत दोष मन्त्रालय र राखेपमा छ। बाँकी १० प्रतिशत राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले गरेको छ,’ उनले भने।