राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने सार्वजनिक पदाधिकारियों की पदमुक्ति से सम्बंधित विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी किया है। इस अध्यादेश के माध्यम से ११० कानूनों में संशोधन करते हुए कुल १५३४ सार्वजनिक पदाधिकारियों को पदमुक्त करने का प्रावधान किया गया है। इसमें नेपाल वायुसेवा निगम से लेकर राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा आयोग तक के विभिन्न निकायों के पदाधिकारी शामिल हैं।
१९ वैशाख, काठमाडौं में जारी इस अध्यादेश के अनुसार, विभिन्न नियामक निकायों, सार्वजनिक संस्थानों और राज्य के अन्य निकायों में पदमुक्त किए गए पदाधिकारियों की सूची में निम्नलिखित संस्थान सम्मिलित हैं: नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रीय समाचार समिति, कर्मचारी संचय कोष, गोरखापत्र संस्थान, नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान, चलचित्र जांच समिति, संचार संस्थान अधिनियम, शिक्षक सेवा आयोग, गुठी संस्था और उसके समितियां, राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण कोष, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय, पशुपतिनाथ क्षेत्र विकास कोष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय बीज बिजन समिति, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नागरिक लगानी कोष, प्रेस काउंसिल, नेपाल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठान, कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड, काठमाडौं विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय चाय तथा कॉफी विकास बोर्ड, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्तनपान संरक्षण तथा संवर्द्धन समिति, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, समाज कल्याण परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल स्काउट, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल नर्सिंग परिषद्, नेपाल चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, बीपी कोइराला मेमोरियल कैंसर अस्पताल, पोखरा विश्वविद्यालय, दूरसंचार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नगर विकास कोष के कार्यकारी निदेशक, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कारोबार प्रवर्द्धन समिति, भवन निर्माण तथा व्यवस्था सुदृढ़ीकरण समिति, नेपाल इंजीनियरिंग परिषद्, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय केन्द्र, नेपाल फार्मेसी परिषद्, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, सड़क बोर्ड, धितोपत्र बोर्ड, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बाजार संरक्षण बोर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी न्यायाधिकरण एवं पुनरावेदन न्यायाधिकरण, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, सार्वजनिक खरीद पुनरावलोकन समिति, सूचना आयोग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, बिरुवा क्वारंटाइन समिति, नेपाल ट्रस्ट की संचालन समिति, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बेपत्ता व्यक्तियों की छानबीन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, राष्ट्रीय युवा परिषद्, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, निक्षेप तथा कर्जा संरक्षण कोष प्रबंधन समिति, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, केंद्रीय श्रम सलाहकार परिषद्, सामाजिक सुरक्षा कोष, विपद् प्रबंधन प्राधिकरण, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, विकलांगता राष्ट्रीय निर्देशन समिति, राष्ट्रीय सहकारी नियमन प्राधिकरण, निवेश बोर्ड, राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य समिति, नेपाल मेडिकल काउंसिल, राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा आयोग, जीवनाशक विषाक्त प्रबंधन समिति, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन प्रबंधन राष्ट्रीय परिषद, औद्योगिक तथा निवेश प्रवर्द्धन बोर्ड, संघीय भू-उपयोग परिषद, विज्ञापन बोर्ड, परमाणु अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय खेलकूद परिषद, विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय, बीमा प्राधिकरण, नेपाल प्रत्यायन केंद्र, रेलवे बोर्ड, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, खाद्य स्वच्छता तथा गुणवत्ता सिफारिश समिति, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सुरक्षा मुद्रण केंद्र और सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था।
