नेपाली कांग्रेस, नेकपा र एमालेले राष्ट्रिय सभाबाट सरकारले प्रस्तावित अध्यादेशहरू रोक्न लगभग सहमति व्यक्त गरेका छन्। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले शक्ति सन्तुलनमा बाधा पुर्याउने भएपछि तीनौं दलले राष्ट्रिय सभाबाट यसको पारितिलाई अस्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संविधान अनुसार, यदि अध्यादेशलाई दुवै सदनबाट स्वीकृति नदिइएमा त्यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ र विपक्षी दलहरूले यसलाई लागू हुन नदिने प्रयास गरिरहेका छन्। २८ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई राष्ट्रिय सभाबाट रोक्न विपक्षी दलहरूले तयारी अगाडि बढाएका छन्। नेताहरूका अनुसार राष्ट्रिय सभाका मुख्य तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा र एमालेबीच यस विषयमा लगभग सहमति बनेको छ। तथापि सबै अध्यादेश रोक्ने वा केहि विशिष्ट अध्यादेश मात्र रोक्ने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन। तथापि, प्रक्रियागत दृष्टिले सबै अध्यादेशप्रति असहमति जनाउनुपर्ने कुरामा नेताहरू सहमत छन्, तर कतिपय अध्यादेशका प्रावधान र तिनले लाभ पुर्याउने पक्षहरूको पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
संवैधानिक परिषद् सुधार गर्ने अध्यादेशलाई राष्ट्रिय सभामा रोक्न तीनै दलले सहमति जनाएका छन्। कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सचेतक पदमबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘राम्रो निर्णयको समर्थन गर्छौं, तर लोकतन्त्रलाई अवहेलना गर्ने र गरीबलाई अन्याय गर्ने विषयको कडा बिरोध गर्नुपर्छ।’ संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले राज्यको शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले विपक्षी दलहरूले यसलाई राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नदिन सहमती जनाएका हुन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पहिलो पटक यो अध्यादेश फिर्ता पठाइसकेका थिए। तर दोस्रो पटक सरकारले यही अध्यादेश पुन: पेश गर्दा प्रमाणीकरण गरिएको छ। प्रमाणीकरण गरिएको अध्यादेशमा अध्यक्ष र कम्तिमा तीनजना सदस्य हुँदा गुणात्मक संख्या पुग्ने व्यवस्था गरिएछ। यसअघि प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख तथा विपक्षी दलका नेताहरू सदस्य रहने संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष र कम्तिमा चारजना सदस्य हुँदा गुणात्मक संख्या पूरा हुने व्यवस्था थियो। विपक्षी दलका नेताहरूको समावेशी शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने व्यवस्था हटाइएको अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नदिने सहमति सबै विपक्षी दलले जनाएको छ।
एमालेका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता डा. प्रेमप्रसाद दंगालले भने, ‘हामी बीच पटक-पटक छलफल भइसकेको छ। जसपा र लोसपाको पनि समर्थन छ।’ नेकपाका नेताहरू पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पारित हुन नदिन सहमत भएका छन्। स्रोतका अनुसार नेकपाका संयोजक एवं संसदीय दल नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैं विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूसँग यसबारे छलफल गरिरहेका छन्। औपचारिक भेटवार्ता नभए पनि प्रचण्डले कांग्रेस सभापति गगन थापा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत शीर्ष नेताहरूलाई फोनमार्फत सम्पर्कमा छन्। थापा र ओलीले पनि राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेशहरू पारित हुन नदिने सहमति व्यक्त गरेका छन्। तथापि कुन-कुन अध्यादेश रोक्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन।
डा. दंगालले भने, ‘प्रक्रियागत रूपमा सबै अध्यादेशलाई अस्वीकृत गर्नुपर्छ, तर सेलेक्टिभ हुने वा नहुने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’ कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश-०८३ लाई रोक्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशले कुलपतिलाई अत्यधिक शक्तिशाली बनाएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएको छ। प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बहस भइरहेका बेला उक्त अध्यादेशले कुलपतिको अधिकार क्षेत्र बढाएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ।
अर्कोतर्फ, एमाले सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेशको बिरुद्ध छ। यद्यपि पदका लागि चुनाव लड्ने सन्देश जाने हुँदा कांग्रेस त्यस्तो कट्टनी अडानमा नरहेको बुझिएको छ। प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ जितेपछि पनि राष्ट्रिय सभामा दुई पार्टी र अन्य दलको जम्मा करिब ५४ सिट मात्र छ। कांग्रेससँग २४, नेकपासँग १७, एमालेसँग १०, जसपा २, लोसपा र जनमोर्चासँग १-१ सिट छ।
संविधानअनुसार दुवै सदनबाट अनिवार्य स्वीकृत हुनुपर्ने अध्यादेशको व्यवस्था छ। सरकार संसद अधिवेशन नभएको अवस्थामा आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्छ। यस्ता अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने र तुरुन्तै लागू हुने व्यवस्था छ। तर संसदको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले अध्यादेश पेश गर्नुपर्छ र दुवै सदनले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ। अस्वीकृत गर्न आग्रह गर्ने सांसदहरूले पनि सूचना दिन सक्ने व्यवस्था छ। यससम्बन्धि प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९५ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ मा उल्लेख गरिएको छ।
‘अध्यादेश अस्वीकृत गर्न प्रस्ताव गर्ने सदस्यले दुई दिन भित्र महासचिव वा सचिवलाई सूचना दिनुपर्छ,’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९५ को उपनियम १ मा भनिएको छ। अस्वीकृतिका कारण समेत सूचित गर्नुपर्नेछ। दुवै सदनले अस्वीकृत गरेपछि मात्र बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्छ। संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ (क) अनुसार, ‘संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।’ अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भए पनि ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित गराएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराउनुपर्छ, नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।
