अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा कर छुट प्रदान गरेर ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले ठेक्का सम्झौता विपरीत कर छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को प्रस्ताव बिना गरिएको र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू मिलेमतोमा रहेको दाबी गरेको छ। सरकारले चीनसँग लिएको ऋणमा बनेको विमानस्थलमा कर छुट दिने निर्णय गर्दा सार्वजनिक खरिद कानुन र स्वच्छता मापदण्ड विपरीत काम भएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का सम्झौता विपरीत राजस्व छुट दिइ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गतसाता विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। अख्तियारले पोखरा विमानस्थलको यो तेस्रो मुद्दामा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, दुई पूर्वसचिव र ठेकेदारसहित १४ जना विरुद्ध कानूनी कारवाही अगाडि बढाएको थियो। उनीहरूमाथि अख्तियारको आरोप छ कि ‘चीनसँग भएको ठेक्का सम्झौता भंग गरी राजस्व छुट दिई ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भयो।’
अख्तियारले विशेष अदालतमा प्रस्तुत गरेको दावीअनुसार, नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली अनुसार राजस्व छुट दिने विषय मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सम्झौतामा नै कर छुटको विषय राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु गलत रहेको उनको बुझाइ छ। अख्तियारले कर छुटका कारण ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजश्वमा हानी भएको दाबी गरेको छ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितताको आरोपमा अख्तियारले दोषीहरू विरुद्ध श्रृंखलाबद्ध रूपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मंसिरमा पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। अख्तियारको दाबी अनुसार, अनावश्यक रूपमा विमानस्थल निर्माणमा ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बढी लागत लागेको छ।
