पूँजीगत लाभकर को अन्तिम कर घोषणा गरिने घोषणा भएको छ

१२ जेठ, काठमाडौं। पूँजीबजारका अपेक्षा बजेटमा सम्बोधन हुने आशा छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने परम्परा वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ। बजेट सार्वजनिक हुन बाँकी १५ जेठ नजिकिँदै गर्दा सेयर बजारका अपेक्षा पुनः बढेका छन्।

बजेट आउनुअघि सेयर बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिने गरेको छ, तर बजेटले बजारका माग सम्बोधन नगर्ने वा कार्यान्वयन नहुने समस्या हुँदा बजारको वृद्धि पनि क्षणिक हुन्छ।

यस पटक विगतका बजेटमा समेत समावेश नभएको एउटा विषय यसपटक अवश्य समेट्नुपर्ने लगानीकर्ताको सुझाव छ — वर्तमान पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर घोषणा गर्ने। नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले भने, ‘बजेट आउँदा प्रत्येक वर्ष पूँजीगत लाभकरको विषयमा लगानीकर्तामा तनाव देखिन्छ। अब कायम पूँजीगत लाभकर अन्तिम कर हो भनेर बजेटमा स्पष्ट घोषणा हुनुपर्छ।’

यस विषयलाई बजेटमा समेटेमा सेयर बजार तुरुन्तै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनेछ भन्ने विश्वास सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरे। स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाटले भने, ‘यदि पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर घोषणा गरियो भने कर सम्बन्धी अन्योल हट्नेछ र बजारले तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिनेछ।’

हाल सेयर कारोबारमा तिर्ने पूँजीगत लाभकर व्यवहारमा अन्तिम कर जस्तै रहेको छ, तर नीतिगत रूपमा अन्तिम कर घोषणा गरिएको छैन, जसका कारण विवाद उत्पन्न हुने गर्दछ।

पहिले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २९ मा एउटा प्रावधानले पूँजी बजारमा हलचल मच्चाएको थियो, जतिबेला प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री थिए।

त्यस प्रावधानले सेयर कारोबारमा आयकर हिसाबले कर लगाउने उल्लेख गरेको थियो, जसले सेयर कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने प्रयास गर्यो तर व्यापक विरोधपछि कारोबार ठप्प भयो।

२१ जेठ २०८० मा लगानीकर्ता र अर्थ मन्त्रालयबीच सेयर कारोबारको पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुने लिखित सहमति भएका थिए, तर नीतिगत जिम्मेवारी कहिल्यै पूरा भएन।

२०८० भदौमा गठित उच्चस्तरीय कर सुधार सल्लाहकार समितिले २०८१ असार २ गते व्यक्तिले गर्ने सेयर आयमा आयकर ऐनअनुसार कर लगाउन सिफारिस गर्‍यो। यसले वार्षिक सेयर कारोबारबाट आएको नाफालाई आयकर दर (३९ प्रतिशतसम्म) अनुसार कर असुल गर्ने कुरा जनाउँछ।

यस प्रावधानले पूँजी बजारमा फेरि त्रास सिर्जना गर्‍यो र लगानीकर्ताहरू यसलाई नीतिगत रूपमा समाधान गर्न माग गर्दै आएका छन्।

लगानीकर्ताहरू एक वर्षभन्दा कम अवधिका होल्डिङमा ७.५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी होल्डिङमा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन्।

‘नेप्से पुनर्संरचना गरी विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याइयो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि भित्रिन्छ, कारोबार उपकरण थपिन्छ, पारदर्शिता वृद्धि हुनेछ र प्रविधिमार्फत नियमन सम्भव हुनेछ,’ सरोकारवालाहरूले भने।

पाइएका नाफा सम्बन्धी हरेक कारोबारमा लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभकर तिर्दा पनि कर नोक्सानी भएका कारोबारमा समायोजन हुँदैन। पूँजीगत लाभकर अन्तिम कर घोषणा गरिए बजारलाई ठूलो प्रोत्साहन मिल्नेछ।

राष्ट्रिय साझा पार्टीले आफ्नो बाचापत्रमा पनि बजार नीतिमा परिवर्तनका लागि शून्य सहिष्णुता अपनाउने जनाएको छ। पूँजीगत लाभकर अन्तिम करको घोषणा गर्नुपर्ने लगानीकर्ताहरूको माग छ।

बजेटमा नयाँ विषय थप्नुपर्ने छैन, तर विगतका बजेटमा उल्लेख भएका विषयहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा ढकालले जोड दिएका छन्। उनले भने, ‘धितोपत्र बजार पुनर्संरचन गर्ने, गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहजीकरण गर्ने, विभिन्न कोषको रकम बजारमा लगानी गर्ने जस्ता विषयहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।’

वर्षौंदेखि बजेटमा समावेश भएका चार मुख्य विषय अहिलेसम्म लागू हुन सकेका छैनन्। तर सरकारसँग पाँच वर्षको अवधिमा यी विषय कार्यान्वयन गर्ने मौका छ। रानाभाटले भने, ‘सरकारसँग पाँच वर्षको समय छ, त्यसैले विगतमा घोषणा भए पनि कार्यान्वयन नभएका विषय लगत्तै लागू गर्न सकिन्छ।’

राष्ट्रिय साझा पार्टीको बाचापत्र पूँजी बजार सम्बोधन गर्ने विधाहरूमा समावेश छ र पार्टी नेतृत्वको सरकारले अर्थमन्त्रीजस्ता बिसयमा ज्ञान भएका व्यक्तिलाई राखेर बजेट कार्यान्वयनमुखी बनाउने अपेक्षा छ।

बजेटमा समेटेर कार्यान्वयन नगरेको पहिलो विषय: धितोपत्र बजारको पुनर्संरचना। नेप्सेको सरकारी स्वामित्व कम गर्दै विदेशी रणनीतिक साझेदार, संस्थाहरू र सर्वसाधारणको हिस्सा वृद्धि गर्ने प्रस्ताव यसै सन्दर्भमा छ। राष्ट्रिय साझा पार्टीले पनि यसलाई आफ्नो बाचापत्रमा समेटेको छ। ढकालले भने, “सरकारले मात्र बजेटमा नसमेटेर, यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ।”

यो सुझाव अघिल्लो आर्थिक सुधार सल्लाहकार समितिले पनि दिएको थियो। हाल नेप्सेमा सरकारको स्वामित्व ५८.६६ प्रतिशत छ, जसले धेरै काममा बाधा पुर्याइरहेको छ। पूर्व नेप्सेको सीईओका अनुसार नयाँ प्रविधि र कारोबार उपकरण लामो समयसम्म लागू नपाउनुका कारण बजार प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सरकारको हिस्सा कटौती गरी विदेशी रणनीतिक साझेदार र अन्य संस्थाहरुलाई पनि केही हिस्सा दिँदा पूँजी बजारले महत्वपूर्ण उचाइ पाउन सक्छ।

‘विदेशी रणनीतिक साझेदार आएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि भित्रिन्छ, कारोबार उपकरण बढ्छन्, पारदर्शिता वृद्धि हुन्छ र नियमन प्रविधिमार्फत सम्भव हुनेछ,’ उनले भने।

उदाहरणका लागि, बंगलादेशको ढाका स्टक एक्स्चेन्जमा चिनियाँ सेनजन र सांघाई स्टक एक्स्चेन्जको लगानी छ। सेनजन स्टक एक्स्चेन्जका डेपुटी डाइरेक्टर वाङ हाईँ ढाकामा पनि निर्देशक छन्, जसले ढाका स्टक एक्स्चेन्जमा सांघाई स्टक एक्स्चेन्जकै प्रविधि प्रयोग भएको छ। यस्तो नमूना नेपालका लागि पनि उपयुक्त हुन सक्छ।

सरकारी स्वामित्व हुँदा पूँजी बजार अगाडि बढ्न सक्दैन। प्राविधिक उपकरण थप्न खोज्दा कर्मचारी र सम्बन्धितले दबाब दिन्छन् र काम गर्न दिन्दैनन्। काम नगरी बस्नाले मात्र सुरक्षा महसुस गर्नेमात्रा हुन्छ भन्ने अनुभव पनि सुनाइएको छ।

बजेटले लामो समयदेखि समावेश गरेर कार्यान्वयन नगरेको दोस्रो विषय: गैरआवासीय नेपालीका लागि लगानी सहज बनाउनु। प्रमुख चुनौती गैरआवासीय नेपालीको दोस्रो बजारमा गरेको लगानी र लाभांश फिर्ता लैजाने विषयमा छ। सरकारले यसलाई लागू गर्न सकेको छैन।

अघिल्लो उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्तालाई नेपाल सेयर बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिन सिफारिस गरेको थियो। तर लाभांश फिर्ता लैजान स्पष्ट नीति नहुँदा एनआरएनलाई सुविधा प्रदान गर्ने विषयको सार्थकता छैन।

‘एनआरएनले दोस्रो बजारमा लगानी गरेको रकम एक वर्षमा दुई पटक ५० प्रतिशत मात्र फिर्ता लैजान सक्ने प्रावधान छ,’ तर लाभांश लैजान निश्चित व्यवस्था छैन। लगानीको मुख्य उद्देश्य नै लाभांश भएकाले नीतिगत सहजता बिना एनआरएनलाई बजारमा कारोबार गर्न दिने कुरा अर्थहीन हुन्छ।

बजेटमा समावेश हुने तर कार्यान्वयन नभएको तेस्रो विषय: ठूला पूँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य सेयर बजार सूचीकृत गराउने। पूँजीको सीमा अस्पष्ट भए पनि यो विषय सरकारले बजेटमा मात्र उल्लेख गरेको देखिन्छ। कतिपय कम्पनीले सार्वजनिक दर्ता मात्र गर्छन् तर सेयर निष्कासनमा चासो दिंदैनन्।

पब्लिक कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई स्वतः सेयर जारी गर्न बाध्यकारी नबनाइएमा उत्कृष्ट कम्पनी बजारमा नआउने र कमजोर कम्पनीले प्रवेश गरी सर्वसाधारणलाई नोक्सानी पुर्याउने ट्रेन्ड रहन्छ।

सरकारले पूँजीको निश्चित सीमा तोकी कम्पनीलाई सेयर जारी गरेर सूचीकरण गर्न बाध्य गर्नुपर्नेछ। हाल कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा २ हजारभन्दा बढी कम्पनी सार्वजनिक दर्ता भएका छन्, तर बजारमा मात्र ३ सयभन्दा बढी छन्।

चौथो विषय, जुन बजेटले बारम्बार समेट्ने तर लागू नगरेको हो: धितोपत्र उपकरणको विविधीकरण। हाल सेयर बजारमा सेयर, फाट्टफुट्ट ऋणपत्र र म्युचुअल फन्डका इकाइ मात्रै कारोबारमा छन्। सरकारी ऋणपत्र, डेरिभेटिभ्स (फ्युचर, अप्सन), एक्स्चेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) जस्ता उपकरणहरू छैनन्। यस्ता उपकरणहरूको लागि बजारलाई उपयुक्त प्रविधि र स्रोतसाधन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।

राष्ट्रिय साझा पार्टीले पनि आफ्नो बाचापत्रमा यसको उल्लेख गरेको छ। ‘सेयर बजारमा स्पष्ट कानुनी संरचना र कडा नियमनसहित इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सुरु गरिनेछ,’ उनीहरूले लेखेका छन्।

अर्को विषय हो: कमोडिटी बजार सञ्चालन। यद्यपि यो सेयर बजारभन्दा भिन्न छ, तर धितोपत्र बोर्डको नियमनमा हुनेछ र वैकल्पिक लगानीमार्फत पूँजी बजारलाई प्रभाव पार्नेछ। तथापि, यसको लाइसेन्समा राजनीतिक चलखेल हुने आरोप लाग्दै आएको छ। सरकारले यसलाई निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढाउने चुनौती छ।