१९ जेठ, पोखरा । ४ चैत २०८० मा तीनै तहका सरकार प्रमुखहरूको उपस्थितिमा पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरिएको थियो। तर तीनै तहका सरकारले पर्यटकीय राजधानीलाई स्थापित गर्ने र पर्यटक आकर्षित गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएनन्। पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएपछिको पर्यटक संख्या, गतिविधि, योजना र भ्रमणस्थलको स्पष्ट विवरण कुनै पनि तहले प्रस्तुत गर्न सकेन। गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटक आगमनको स्पष्ट तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। ५ वर्षभित्र भारत र चीनबाट आउने पर्यटकको संख्या दोब्बर गर्ने लक्ष्यसहित प्रचारमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। पोखरालाई पर्यटनको राजधानीको रूपमा स्थापित गर्ने कार्य चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पोखरालाई ब्राण्डिङ, प्रमुख परियोजना र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारसँग जोड्ने भनिएको छ भने भारत र चीनबाट आउने पर्यटक संख्या पाँच वर्षभित्र दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम वितरण र प्रचारमुखी देखिन्छ, जुन परिणाममुखीभन्दा बढी छ। अघिल्लो वर्षका अधिकांश कार्यक्रमलाई नयाँ नाम, नारा र लक्ष्यसहित पुनः प्रस्तुत गरिएको छ। नयाँ उपलब्धि मापन गर्न सकिने कार्यक्रमहरूको संख्या सीमित देखिन्छ। अघिल्लो वर्षको पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम ‘गण्डकी जाऔँ: प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ अभियानमा परिणत गरिएको छ। विद्यालयमा सूचना प्रविधि विस्तारलाई ‘डिजिटल गण्डकीको आधार: विद्यालयमा ICT पूर्वाधार’ को नारा दिइएको छ। युवा लक्षित कार्यक्रमलाई ‘अबको निकास: युवाको विकास’ अभियानको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यीमध्ये अधिकांश कार्यक्रम अघिल्लो वर्षकै निरन्तरता रहेको देखिन्छ।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम बुझाउने क्रममा नीति वितरण र प्रचारमुखी देखिएको बताएका छन्। धेरै क्षेत्रमा कार्यक्रमको नाम, नारा र प्रस्तुतीकरण बदलिएको भए पनि आधारभूत नीति र कार्यदिशा उही छ। कृषि, पर्यटन, युवा, शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरूमा प्रचार र अभियानमुखी भाषाको प्रयोग बढेको छ। कृषि, वन, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, खानेपानी, सहकारी, उद्योग, सुशासन र सामाजिक विकासका अधिकांश क्षेत्रहरूमा पुराना कार्यक्रमहरूलाई केही शब्द परिमार्जन, लक्ष्य विस्तार र नयाँ नारासहित पुनः संलग्न गरिएको छ। रैथाने बालीदेखि कृषि क्यारिडोरसम्म कृषि क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकता यथावत् रहेको छ।
रैथाने बाली संरक्षण, ब्राण्डिङ र बजार प्रवर्द्धन, असल कृषि अभ्यास, प्राङ्गारिक कृषि, कृषिजन्य यान्त्रीकरण, उत्पादन आधारित अनुदान, कृषि क्यारिडोर विकास, भूमि बैंक, भूमि उपयोग योजना, सुन्तला, कफी, अलैंची, स्याउ, ओखर लगायत उच्च मूल्यका बालीहरूको प्रवर्द्धन तथा कृषि बीमा कार्यक्रम अघिल्लो वर्षकै निरन्तरता जारी रहनेछ। माटो परीक्षण प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको भएपनि यस वर्ष ‘माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र’ कार्यक्रम नयाँ नाममा समेटिएको छ। गाउँ फर्किएका युवालाई कृषि उद्यममा जोड्ने विशेष पहल गरिने जनाएको छ।
पशु स्वास्थ्य, खोप अभियान, पशुजन्य रोग नियन्त्रण, दुग्ध तथा मासु उत्पादन वृद्धि, पशुपन्छीको व्यावसायिकरण र पशु सेवा विस्तारका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ। यस वर्ष ‘वान हेल्थ’ नामक नयाँ दृष्टिकोणमार्फत मानव, पशु र वातावरणीय स्वास्थ्यलाई एकीकृत रूपमा हेर्ने नीति अघि सारिएको छ। सडक तथा पूर्वाधार: निरन्तरता नै मुख्य आधार प्रदेश सरकारले नयाँ मेगा पूर्वाधारभन्दा पहिले मूल विकासका रहेका योजनाहरू पूरा गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। यस क्षेत्रमा नयाँ ठूला आयोजनाको घोषणा गर्ने भन्दा पुराना निर्माणाधीन आयोजनाहरू पूरा गर्ने, अधुरा सडक र पुलहरू पुरा गर्ने तथा चलिरहेका योजनाहरूसँग निरन्तरता दिने नीति देखिन्छ। सरकारले नयाँ थप्नुभन्दा पुराना पूरा गर्नेमै ध्यान दिएको छ जुन भविष्यमा बजेट उपलब्ध हुँदा स्पष्ट हुनेछ।
अधुरा सडक, सडक पुल, रणनीतिक सडक, शालग्राम क्यारिडोर, कोराला–पोखरा–त्रिवेणी सडक, ग्रामीण सडक सञ्जाल, बसपार्क स्तरोन्नति र विद्युतीय यात्रामा जोड दिइएको छ। दीर्घकालीन रूपमा निर्माणाधीन सडक र पुलहरू पूरा गर्ने, स्थानीय तह केन्द्रहरू जोड्ने बाँकी सडक कालोपत्रे गर्ने, मुस्ताङ–डोल्पा अन्तरप्रदेश सडक स्तरोन्नति, झोलुङ्गे पुल निर्माण, शालग्राम क्यारिडोर निरन्तरता र कोराला–पोखरा–त्रिवेणी सडक निरन्तरता प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश स्तरमा आर्थिक परिवर्तनमा सहयोग पुर्याउने नयाँ मेगा परियोजना, औद्योगिक क्यारिडोर, सुरुङ मार्ग, नयाँ आर्थिक केन्द्र, स्मार्ट सिटी वा ठूला उत्पादनमूलक पूर्वाधारहरूको स्पष्ट रणनीति गण्डकीमा उपलब्ध छैन। नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ सडक खोल्नु भन्दा मर्मत-सम्भार, सडक सुरक्षा परीक्षण, सम्पूर्ण सडक कायम राख्ने र अधुरा पुलहरू पूरा गर्ने पक्षलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जसले पुराना पूर्वाधारलाई सञ्चालन योग्य बनाउने रणनीति पुष्टि गर्छ।
सार्वजनिक यातायात सुधार, बसपार्क स्तरोन्नति, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन, राइड सेयरिङ नियमन र यातायात सेवामा डिजिटल प्रणाली विस्तारका कार्यक्रमहरू पनि विगत वर्षहरूदेखि निरन्तरता पाइरहेका छन्। उद्योग स्थापना, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन, निर्यात वृद्धि, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, लगानी सम्मेलन, ‘इन्भेस्ट गण्डकी’ अभियान र व्यापार सहजीकरणका कार्यक्रमहरू अघिल्लो वर्षकै निरन्तरतामा छन्। लोकाहा खोला र पुँडीटारमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको विषय वर्षेनी निरन्तरता पाउँदै आएको भए पनि अहिलेसम्म सुरुवाती प्रक्रियामै छ।
धार्मिक पर्यटन सर्किट निर्माण, डायलाइसिसमा पालो कुर्न नपर्ने व्यवस्था आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा दामोदरकुण्ड–मुक्तिनाथ–देवघाट–त्रिवेणीधाम धार्मिक पर्यटन सर्किट र लिगलिगकोट–गोरखा–मनकामना धार्मिक पदमार्ग विकासलाई नयाँ प्राथमिकताको रूपमा अघि सारिएको छ। विशेषीकृत स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद सेवा, नसर्ने रोग नियन्त्रण, मानसिक स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य सेवा विस्तार, स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरणलाई सरकार प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले डायलाइसिस सेवामा पालो कुर्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। रोगको समुदाय स्तरिय स्क्रिनिङ, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली विस्तार र विशेषज्ञ सेवा सुदृढीकरण जस्ता पुराना कार्यक्रम यस वर्ष पनि प्राथमिकतामा राखिएका छन्।
सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा, विद्यालयमा नवप्रवर्तन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, सीप विकास, गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउन नीति तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम अघि सारिएको छ। मातृभाषा संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई यस वर्ष थप जोड दिइएको छ। आगामी वर्ष एआई, साइबर सुरक्षा, स्टिम ल्याब जस्ता विषयहरूलाई सरकार प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। युवालाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने कार्यक्रमलाई यस वर्ष विशेष रूपमा उठाइएको छ। युवासम्बन्धी कार्यक्रममा ‘युवाको विकास र विकासमा युवा’, ‘अबको निकास: युवाको विकास’ जस्ता आकर्षक नाराहरू समावेश गरिएका छन्। ‘एक घर: एक धारा’, ‘नदी किनारका गह्रा: सधैं हराभरा’, ‘एक जिल्ला, एक जलाशय’ जस्ता कार्यक्रमहरू आकर्षक नारा पाएका छन्। घरधुरीमा निजी धारा जडान, सिँचाइ विस्तार र मर्मत-सम्भार कोष स्थापनामा सरकारले जोड दिएको छ। नतिजामूलक अनुगमन, रियल टाइम अनुगमन प्रणाली, कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्यांकन, आयोजना प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउने तथा डिजिटल शासन विस्तारजस्ता विषयहरूलाई सुशासनका लागि जोड दिइएको छ।
