२१ असार, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यभार सम्हालेको केही दिनमै स्वरूपपत्र सार्वजनिक गरे, जुन मन्त्रालयले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ नामक राखेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले सम्हाल्ने क्रममा रहेको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दै उक्त स्थितिपत्रमा अर्थमन्त्री डा. वाग्ले उल्लेख गर्दै थिए, ‘निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, करार कार्यान्वयन र नियामकीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न राज्य असफल हुँदा लगानी आकर्षित हुन सकेन र अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फस्यो।’ उनले थपे, ‘निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास र वितरणमुखी अतिवादले उत्पादन, लगानी र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्राथमिकता दिन सकेन। परिणामतः न त बजार गतिशील भयो, न त राज्य संरचना उत्तरदायी बन्न सके।’
सरकारको १०० दिन पूरा हुँदै गर्दा अर्थमन्त्री डा. वाग्ले आफ्नो कार्यकालमा कागजी काम, बैठक र निर्णयहरूको लामो सूची लिएर उपस्थित छन्, तर अर्थतन्त्रमा कुनै उल्लेखनीय सुधार देखिएको छैन। बरु अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष (असार मसान्त) का आर्थिक सूचकांकहरूलाई विगतकै विरासतको रुपमा हेरेको छ र आगामी आर्थिक वर्षको परिणाम हेर्ने आशामा छ। यो अभिव्यक्ति अर्थमन्त्रीले संसदमा पटक–पटक दोहोर्याएका छन्। उनले कानुनी सुधारको घोषणा गरेका थिए र त्यसका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित हुने बताएका थिए, जुन सकारात्मक संकेतको रुपमा लिइन्थ्यो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल आर्थिक सुधार प्रयास बाबजुद पनि फिल्डमा परिणाम नदेखिएको बताउँछन्। ‘उहाँले निजी क्षेत्रमैत्री कानुनी सुधारको घोषणा गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘तर नतिजा आएको छैन, सम्भवतः समग्र प्रशासनिक शैलीमा सुधार नभएको कारणले होला।’
अर्थमन्त्रीले भनिए अनुसारका आर्थिक सूचकांकहरूलाई हेर्दा, बैंकिङ प्रणालीमा आज पनि करिब १२.५ खर्ब रुपैयाँ बराबर तरलता छ। तर निजी क्षेत्र लगानीका लागि उत्साहित भएको देखिन्न। सेयर बजारमा लगानीकर्ता पर्खाइ अवस्थामा छन्। आर्थिक वर्ष सकिन दुई हप्ता बाँकी हुँदा विकास खर्च मात्र ३६ प्रतिशत पूरा भएको छ। राजस्व संकलन लक्ष्यको ७६ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता वृद्धि हुन सकेको छैन। सरकारले सार्वजनिक ऋणभार निरन्तर बढाएको छ, यद्यपि अर्थमन्त्री यसलाई ‘विगतको भ्यागेज’ मात्र भन्छन्।
तर, विगतमा सार्वजनिक ऋणमार्फत अगाडि बढाइएका अधिकांश पूर्वाधार परियोजनाहरू अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। नागढुंगा सुरुङमार्ग आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि सञ्चालनका लागि तयार हुँदैछ। बुटवल-नारायणगढ सडक निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सिद्धबाबा सुरुङमार्ग र पोखरा-मुग्लिन सडक आयोजना पनि अन्तिम चरणमा छन्। बाह्य क्षेत्र बलियो अवस्थामा छ, यद्यपि यो अवस्था विगत केहि वर्ष यतादेखिको चित्र हो। रेमिट्यान्स वृद्धिदेखि आयातमा उल्लेखनीय वृद्धि नहुनु, निर्यातमा तुलनात्मक वृद्धि र पर्यटक आगमनमा सुधारले बाह्य क्षेत्रलाई तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक बनाए पनि यसले अझै दुइ-चार योग्य सुधारको आवश्यकता देखाउँछ।
आफ्नो १०० दिने कार्यकालमा अर्थमन्त्रीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु थियो। तर उनले यो अवसर गुमाए र बजेटलाई आफ्नो कार्यकालको प्रमुख उपलब्धि बनाउन सकेनन्।
मध्यम वर्ग विस्तारको प्रतिवद्धतासहित ल्याइएको बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका मौलिक क्षेत्रहरूमा कर वृद्धि गरिने र तल्लो वर्गलाई बढी भार पर्ने भन्दै विश्लेषकहरूको आलोचना भएको छ। डा. वाग्लेले रुपान्तरणकारी बजेट ल्याएको दाबी गरे तापनि पुराना परियोजनामा बजेट वितरण गरी नयाँ कार्यक्रम वा परियोजना घोषणा नगरेका छन्। संसदमा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो इच्छा अनुसार गरेका संशोधनपछि व्यापक आलोचना भयो। अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमार्फत गरेका केही घोषणा अर्थ र विनियोजन विधेयकमै समावेश नगर्ने गरी जनतालाई भ्रमित पारिएको आरोप पनि लाग्यो।
अघिल्लादेखि आलोचित १–२ लाखसम्मका आयोजना सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने र बजेटको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक राख्ने प्रवृत्ति अर्थमन्त्रीले पनि कायम राखेका छन्। धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ उनीमाथि अर्को आलोचना बन्यो, हालै मात्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागलाई अर्थमन्त्री अहिले पनि निमित्तकै रूपमा सञ्चालन गरिरहेकाले स्थिरता नदेखिन्छ। राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति गठन गर्न समेत असफल छन्। पूर्वयोजना आयोगका प्रा.डा. पोखरेलका अनुसार ठूलो जनमत पाए पनि निजी क्षेत्र वा लगानीकारहरूले अपेक्षित लगानी बोर्डमार्फत नआएको र जनविश्वास सिर्जना हुन नसकेको अवस्था छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण टिम बनाए तापनि सहसचिवहरूको लगातार सरुवा गरेर निजामती सेवामा स्थिरता अभाव देखाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ग्रे लिस्टबाट नेपाल हटाउने प्रयास सफल हुन सकेन। अर्थमन्त्रीले यसलाई ‘विगत ३५ वर्षको कुशासनको परिणाम’ भन्दै सामान्यीकृत गरेका छन्।
बजेट निर्माणको क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रभुत्व स्पष्ट देखियो। यस पटक बजेट सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालयले पोर्टलमार्फत सङ्कलन गरेको थियो। राजस्व निर्धारणमा अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन कार्यान्वयन गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका थिए। तर निजी क्षेत्रसँग गरेका प्रतिवद्धतामा केही रोकावट आयो। सरकारले उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई दबाबका साथ आतंकित बनायो। मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा जीवन रक्षामा समेत धम्की दिएका र प्रतिष्ठित निर्माण व्यवसायीहरूलाई बेरोकटोक पक्राउ गर्न समेत बाटो खोल्दै आएका थिए। अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चमा भनेका छन्, १०० खर्बको अर्थतन्त्र बनाउन मुख्य लगानी निजी क्षेत्रबाटै आवश्यक छ र सरकारले सुनेर त्यसपछि मात्र नीतिहरू ल्याउने नीति लिएको छ। तथापि अर्थ मन्त्रालयका कार्यान्वयन तल्लो तहका निकायहरूले यसको विपरीत काम गरिरहेका छन्। यसैबीच निजी क्षेत्रसँग सरकारको प्रतिवद्धता र कार्यसम्पादनमा तालमेल हुन सकेन। सीमा नाका मा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको मालसामानमा कडाइ गर्दा पनि अर्थमन्त्रीले आम जनताको समस्यालाई बुझ्न सकेका छैनन्। हाल उक्त सीमा ५०० रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
सुधारका केही कदम उठाइएका छन्। साढे तीन लाख पेन्सनकर्ताका झन्झटहरू हटाउँदै ई–पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणाली सुरु गरिएको छ। यसले पेन्सन नवीकरण तथा बैंक छनोटमा सहजता ल्याएको छ। पेन्सन भुक्तानीका लागि भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता हटाइएको छ। सरकारले १६ वैशाखदेखि संघीय निजामती कर्मचारीहरूलाई १५/१५ दिनमा पारिश्रमिक प्रदान गर्न थालेको छ, जुन अर्थ मन्त्रालयले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु गरेको हो। बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा आयकर सीमा १० लाखसम्म पुर्याई सहज गर्ने प्रयास भयो। यद्यपि यसका विषयमा विवाद पनि भएका छन्। उच्च स्तरीय कर्मचारीलाई आयकरको दायराबाट बाहिर राखिएको छ। मासिक ५० हजार रुपैयाँ तल तलब पाउने वर्गलाई आयकर तिर्नु पर्ने थिएन, यस वर्गमा आयकर सीमा परिवर्तनले कुनै स्पष्ट प्रभाव देखाएको छैन। आर्थिक सुधार योजनाअन्तर्गत सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीलाई दिइने इन्धन सुविधा कटौती गरिएको छ। सचिव स्तरका पदाधिकारीलाई दिइने १२५ लिटर इन्धनलाई घटाएर ७० लिटर मात्र गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधामा कुनै कटौती गरिएको छैन। सरकारले इन्धन आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ, जसको लाभ आम जनताले अझै महसुस गर्न सकेका छैनन्। स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकवहक सवारी साधनको अनलाइन दर्ता व्यवस्था भन्सार विभागमार्फत लागू गरिएको छ। पूर्वराष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पोखरेलले तीन महिनाको कामले दीर्घकालीन यात्राको सकरात्मक झल्को दिनुपर्ने भए पनि यस्तो देखिएको छैन। उनले जोड दिए कि ठूलो जनमत पाए पनि ठूलाठूला लगानीकारीहरूले लगानी बोर्डमार्फत वैकल्पिक लगानी प्रस्ताव राख्नदेखि वञ्चित रहेका छन् र जनतामा विश्वसनीय वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन।
