संविधान संशोधन बहसपत्र बनाने वाली कार्यदल से विपक्ष का अलगाव: संशय या असहयोग का संकेत?

लोसपा के नेता लक्ष्मणलाल कर्ण ने भी सरकार और कार्यदल की मंशा व प्रक्रिया पर व्यक्तिगत रूप से संदेह जताया।

“बहसपत्र को किन सीमाओं तक ले जाया जाएगा? हमने संघीयता, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशन जैसे प्रस्तावों को स्पर्श न करने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने सहमति और असहमत बिंदु के आधार पर प्रस्तुत करने का तरीका अपनाया,” कर्ण ने बताया।

उन्होंने बताया कि बार-बार सरकार से लिखित रूप में स्पष्टता मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

हाल ही में रास्वपा के महाधिवेशन में प्रदेशसभा गठन न करने संबंधी विषय सामने आने के बाद विपक्षी दल और चिंतित हो गए हैं।

“प्रदेशसभा के बिना प्रदेश संरचना संभव नहीं। संघीयता खत्म करने की प्रक्रिया में हम अपनी भागीदारी नहीं सहन कर सकते, इसलिए अलग हुए,” कर्ण ने कहा।

गुरुङ के अनुसार, शासकीय स्वरूप से संबंधित विषय पर पार्टी के भीतर भी मतभेद हैं।

“शासकीय स्वरूप के विषय पर कुछ मतभेद हो सकते हैं। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या इससे शक्ति पृथक्करण प्रभावित होगा। कार्यकारी राष्ट्रपति या कार्यकारी प्रधानमंत्री व्यवस्था लाएंगे तो संसद की सर्वोच्चता पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही प्रश्न है कि क्या बिना प्रदेश के संघीय संरचना संभव है या नहीं,” उन्होंने पूछा।

रास्वपा के चुनावी घोषणा पत्र के बिंदु संख्या १० के अनुसार उस बहसपत्र में “प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूरी तरह समानुपातिक संसद, सांसद मंत्री न होने की व्यवस्था, गैर दलीय स्थानीय सरकार और सुधारित प्रादेशिक स्वरूप” जैसे विषय न्यूनतम रूप से शामिल होंगे।

विपक्षी दलों के अलग होने के बाद अब बहसपत्र में अपनी पार्टी के विचार शामिल कराने के लिए मजबूर होने की बात रास्वपा सांसद मोहनलाल आचार्य ने कही।

“हमने संविधान के मूलभूत मूल्य और मान्यताओं को न छूने की बात कही, लेकिन विषयों पर बहस न करने की बात सही नहीं है। इससे बड़ी समस्या पैदा हो सकती है,” आचार्य ने कहा।

कार्यदल पूर्व प्रधान न्यायाधीशों, पूर्व प्रधानमंत्रियों, पूर्व राष्ट्रपतियों, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों और विभिन्न स्तरों तथा वर्गों के लोगों से चर्चा करता रहा है।

देश भर से कुल 44,600 से अधिक सुझाव प्राप्त होने की जानकारी कार्यदल के सदस्य आचार्य ने दी।

उन्होंने कहा कि प्राप्त विषयवस्तु और सुझावों को समेटकर बहसपत्र की रिपोर्ट तैयार करने की योजना है।

“संविधान के मूलभूत विषयों को न छूना हमारा मुख्य उद्देश्य है। कम से कम दलों की स्पष्ट स्थिति होने पर आगामी चुनावों में जनता के सामने स्पष्टता होगी,” उन्होंने कहा।

“बहसपत्र तुरंत संशोधन का प्रस्ताव नहीं है। संशोधन करना हो तो सरकार बिल लाएगी।”

सरकार ने कार्यदल का गठन करते समय कहा था कि नेपाल के विशेषज्ञों ने संविधान संशोधन को पेचीदा और जटिल विषय बताया था, इसलिए इसके परिणाम पर सवाल उठ सकते हैं। कार्यकाल खत्म होने के समय विकसित परिस्थितियों का रिपोर्ट पर कुछ प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।