सदाचार नीति: नियंत्रण की कोशिश या सुशासन स्थापित करने का प्रयास?

नीति में नागरिक, विधायिका, सार्वजनिक पदाधिकारी, राजनीतिक दल, वित्तीय एवं कूटनीतिक क्षेत्र समेत 12 निकायों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं।

नागरिकों को अपने अधिकारों का उपयोग करते समय कानून का सम्मान करने, सार्वजनिक मामलों में सक्रिय भागीदारी करने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है।

मतदान, स्वयंसेवा और अन्य सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी सहित नागरिक कर्तव्य पालन और सभ्यता संस्कृति के संरक्षण का भी उल्लेख है।

पूर्व कानून मंत्री पौडेल कहते हैं, “नागरिकों के समीप नियंत्रण से अधिक संवैधानिक और कानूनी पालन दोहराया गया है। कूटनीति क्षेत्र में कुछ सख्ती की गई है। विदेशी मुलाकातें विदेश मंत्रालय के समन्वय से ही हो सकेंगी।”

प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह के सत्ता संभालने के बाद कूटनीतिक मुलाकातों को विदेश मंत्रालय के संयोजन में रखने का प्रोटोकॉल सख्त किया गया है।

सदाचार नीति में परराष्ट्र मंत्री की मंजूरी से ही संवेदनशील द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संबंधों पर विचार व्यक्त करने का प्रावधान है तथा गोपनीय सूचना विदेशी को नहीं देने का नियम है।

नेपाल और पड़ोसी तथा अन्य देशों के संबंधों में नकारात्मक प्रभाव डालने वाली किसी भी धारणा, गतिविधि या सहयोग पर रोक है।

जानकारी के अनुसार नीति में गैरसरकारी संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय गैरसरकारी संस्थाओं के कार्यों पर भी भविष्य में नियंत्रण करने का प्रावधान है।

नीति ने गैरसरकारी संस्थाओं को राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने और कार्यों का रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया है।

अंतरराष्ट्रीय गैरसरकारी संस्थाओं के लिए नेपाल के संविधान के अनुपालन, संस्थागत हितों के बजाय स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

नीति में नेपाल के विरुद्ध अपमान, दुष्प्रचार या नफरत फैलाने की मनाही और जवाबदेह तरीके से काम करने का प्रावधान है। साथ ही संबंधित निकायों को रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।

नीति में सदाचार और सुशासन बनाए रखने के लिए निकायों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है, जबकि मूल्यांकन और सम्मान के लिए सदाचारिता को आधार बनाया गया है।

विधायकों को व्यक्तिगत स्वार्थों को अलग रखते हुए संसदीय समिति या बैठक में भाग लेने, पदाधिकारों का निजी लाभ के लिए उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

निजी हितों का पूर्व में और लिखित में खुलासा करना तथा ऐसे विषय से अलग रहना भी नीति में शामिल है।

राजनीतिक दलों से कहा गया है कि वे अपने कार्य और आय-व्यय सार्वजनिक करें, तथा पद और गोपनीय सूचनाओं का उपयोग केवल सार्वजनिक हित में ही करें।

संचार माध्यमों के लिए सूचना में हेरफेर न करने, व्यक्ति की गोपनीयता बनाए रखने, गलत सूचना, नफरत और अफवाहों की रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभाने का प्रावधान किया गया है।

नैतिक शिक्षा को बढ़ावा और धार्मिक सहिष्णुता का विस्तार भी नीति का लक्ष्य है।

विदेशी नागरिकों को नेपाल के कानून, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों का सम्मान करना तथा संवेदनशील राजनीतिक विषयों में हस्तक्षेप रहित व्यवहार करना होगा।

नेपाल ल क्याम्पस की उपप्राध्यापक रोशनी पौडेल नीति में कुछ अच्छे प्रावधान बताती हैं और इसके सफल कार्यान्वयन में विश्वास रखती हैं।