विपन्न व्यक्तियों के लिए ‘नि:शुल्क बेड’: कितना प्रभावी है और निजी अस्पताल क्यों दिखाते हैं हिचक?

“इस पोर्टल के शुरू होने के बाद करीब ५,००० लोगों ने नि:शुल्क सेवा ली है,” मंत्रालय के प्रवक्ता अधिकारी ने बताया।

अस्पतालों में उपलब्ध बेड के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संबंधित अस्पतालों के संपर्क व्यक्तियों के नाम वेबसाइट पर प्रकाशित किए हैं।

किसी समस्या होने पर डॉ. जोशी से (मोबाइल: ९८५१४६००३७) संपर्क करने का सुझाव दिया गया है।

“चिह्नित लक्षित वर्ग को सहजता से सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे,” डॉ. जोशी ने कहा, “अफिन द्वारा उठाए गए मुद्दों को मंत्रालय संबोधित करे तो सेवा और आसान होगी।”

विपन्न वर्ग की सेवा प्राप्त करने के लिए विपन्न परिचय पत्र या स्थानीय प्रशासन की सिफारिश आवश्यक होती है।

असहाय और बेवारिसे मरीजों को सुरक्षा कर्मी अस्पताल ले जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ. अधिकारी ने बताया।

“अस्पताल में बेड खाली है या नहीं, यह ‘फ्री-हेल्थ पोर्टल’ पर या अस्पताल में पूछकर देखा जा सकता है,” उन्होंने कहा, “[दस प्रतिशत] नि:शुल्क बेड भरे होने पर सेवा प्राप्त नहीं हो सकती।”

इस व्यवस्था के तहत अस्पतालों को अपनी सभी उपलब्ध सेवाएं नि:शुल्क प्रदान करनी होती हैं।

“चिकित्सा परामर्श, शल्य चिकित्सा, अस्पताल का बेड और दवाइयां सब इसमें शामिल हैं।”

सेवा न मिलने पर स्वास्थ्य मंत्रालय या स्थानीय प्रशासन में शिकायत की जा सकती है। “उस पर सहायता प्रदान की जाती है और नियमों के अनुसार कार्रवाई होती है।”

“हमारा जोर सेवा प्रदाता और सेवाग्राही दोनों की समझदारी से सेवा वितरण पर है,” डॉ. अधिकारी ने बताया।

पूर्व वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक भंडारी ने इस व्यवस्था की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए निगरानी तेज करने की बात कही।

“पहचान या पहुँच के आधार पर और कुछ मामलों में अस्पताल कर्मचारियों के रिश्तेदारी के आधार पर लोग सेवा ले लेते थे। लक्षित वर्ग तक यह सुविधा पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार और कड़ाई सहित निगरानी आवश्यक है।”

वीबीसी न्यूज हिन्दी यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारे चैनल की सदस्यता लेने और वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। आप हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमारी खबरें देख सकते हैं। साथ ही, बीबीसी हिंदी सेवा का कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार तक शाम पौने नौ बजे रेडियो पर सुन सकते हैं।