सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता: फायदे और नुकसान

समझौते में कहा गया है कि किसी भी देश पर हमला एक साथ सभी के विरुद्ध होने वाला हमला होगा और उसका सामूहिक रूप से सामना किया जाएगा।

तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को भी मजबूत करने का संकल्प शामिल है।

हालांकि यह समझौता आपसी सहयोग का वादा करता है, किसी पक्ष पर विशेष दायित्व थोपता नहीं है। तुर्की के एक अधिकारी के अनुसार, यह समझौता ‘विशुद्ध रक्षात्मक’ है।

पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की अलग-अलग विशेषताएं हैं और इस समझौते में उनके हित भी शामिल हैं।

विश्लेषकों के अनुसार, यह समझौता सऊदी अरब को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के खिलाफ चलाए गए युद्ध के बाद क्षेत्रीय अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करेगा।

पिछले महीने ईरान समर्थित यमनी हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर ‘समुद्री नाकाबंदी’ घोषित की और उसके हवाई अड्डे, तेल केंद्र व रेड सी के टैंकरों को निशाना बनाया।

साथ ही, सऊदी अरब इस्रायल द्वारा दोहा में किए गए हमलों से भी सतर्क है, जो हमास के वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाते थे।

स्ट्रैटजिक और इंटरनेशनल स्टडीज सेंटर के अनुसार, खाड़ी देश अपनी रक्षा नीति पुनर्गठित कर रहे हैं और यह समझौता सऊदी अरब के इसी प्रयास का हिस्सा है।