नए सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक प्रशासन सुधार से जुड़ी १०० बिंदुओं वाली कार्ययोजना में निष्क्रिय बैंक खातों में मौजूद रकम को राज्यकोष में लाने का प्रावधान शामिल किया गया है, जिसका क्रियान्वयन करने हेतु आवश्यक कानूनी संशोधन की ज़रूरत होगी, जैसा कि नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता ने बताया है। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित इस कार्ययोजना के ७८वें बिंदु में कहा गया है: “राज्य के निष्क्रिय स्रोतों का प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए १० वर्ष या उससे अधिक समय से निष्क्रिय रहे बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के खातों का विवरण संकलित कर, यदि संबंधित पात्र ने दावा न किया हो तो कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उस राशि को राज्यकोष में स्थानांतरित करने के साथ-साथ अन्य स्रोतों की पहचान कर उनका प्रबंधन करने का कार्य ९० दिनों के अन्दर पूरा किया जाएगा।”
केन्द्रीय बैंक के अधिकारी बताते हैं कि इस तरह के खातों की संख्या “एक करोड़ से अधिक” है, जिनमें “अरबों रुपये” जमा हैं। लगभग तीन करोड़ की जनसंख्या वाले नेपाल में, राष्ट्र बैंक के अनुसार छह करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं।
नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल ने कहा कि सरकारी घोषणा के क्रियान्वयन के लिए कानूनी व्यवस्थाओं में संशोधन आवश्यक होगा और सरकार इस संबंधित सुझाव प्रस्तुत करेगी। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर कृष्णराज आचार्य का कहना है कि, सैद्धांतिक रूप से यह प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन नेपाल को अपनी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबद्धताओं और देशों के आपसी प्रचलन को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए।
“दूसरी बात, व्यक्तिगत बचत की राशि को सीधे राज्यकोष में लाना सामान्य प्रक्रिया नहीं है। पहले की २० वर्षों की उम्र सीमा घटाकर १० वर्ष करने की बात हो रही है, जिसके सम्बन्ध में पुनः स्पष्टता आवश्यक है,” प्रोफेसर आचार्य ने कहा। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया, “यह नेपाल जैसे गरीबीग्रस्त देश के लिए एक सकारात्मक उपाय होगा। कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए ऐसे छोटे-छोटे स्रोतों से धन जुटाना एक अच्छा माध्यम साबित हो सकता है।”
