राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष आदर्शकुमार श्रेष्ठ दोहोरो सुविधा लिने आरोपमा पदमुक्त

निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्त गरेका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष आदर्शकुमार श्रेष्ठ पदमुक्त हुने भएका छन्। श्रेष्ठले मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने कोषको अध्यक्ष पदमा डेढ महिनामै पदबाट हटाइनेछ भने उनी समाजकल्याण परिषद्को कानूनी सल्लाहकारको पदबाट पनि हटाइनेछन्। शनिबार जारी अध्यादेशले श्रेष्ठ र परिषद्का सदस्य सचिव सरोजकुमार शर्मालाई पदमुक्त गरेको छ।

२१ फाल्गुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि पदबाट अवकाश लिने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनित गरेकी थिइन्। तर, उनी नियुक्त भएको डेढ महिनामै पदमुक्त हुन लागेका छन्। पदमुक्त गर्ने संस्थागत पदाधिकारीहरूको सूचीमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष पनि समावेश छ।

सो अनुसूचीमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ को दफा ५ अनुसारका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू।’ कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका संरक्षक हुन् र अध्यक्षको मनोनयन गर्छन्। अध्यक्षको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई नयाँ अध्यादेशले संशोधनमार्फत खारेज गरेको छ।

कोषका अध्यक्षले मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने गर्दथे। पूर्व प्रधानमन्त्री कार्कीले वन्यजन्तु र प्रकृति संरक्षण क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई मात्र मनोनयन गर्ने प्रथालाई अगाडि बढाएकी थिइन्। तर दुवैतिरको नियुक्ति सार्वजनिक भएपछि जेनजी आन्दोलनकर्मी रिजन रानामगरले सोही विषयमा गतसाता सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न उठाएका थिए। शनिबार जारी अध्यादेशले कोषका अध्यक्ष श्रेष्ठसँगै समाज कल्याण परिषद्का कानूनी सल्लाहकार र सदस्य सचिव सरोजकुमार शर्मालाई पनि पदमुक्त गरेको छ।