राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले कानुन व्यवसायीहरूको सेवा शुल्क निर्धारण र तिनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरिन्। उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिका बासिन्दालाई प्रभावित गर्ने कानुनहरू खारेज गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। झूठा मुद्दा लगाउनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकतामा सांसद लामाले जोड दिइन्। ११ जेठ, काठमाडौं।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद लामाले कानुन व्यवसायीहरूको सेवा शुल्क निर्धारण गर्न आवश्यक कानुन तुरुन्तै तयार गरिनुपर्ने तर्क गरिन्। उनले भनिन्, “कानुन सबैका लागि सहज र सुलभ हुनुपर्छ। कानुन महँगो हुनु हुँदैन। सर्वसाधारणले पनि न्यायका लागि लड्न सक्नुपर्छ।” यसैगरी, उनले कानुन व्यवसायीहरूले सेवा शुल्कमा कर तिर्नु अनिवार्य गराउन सरकारलाई सचेत गराइन।
सांसद लामाले राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिको बासिन्दालाई प्रभावित गर्ने कानुनहरू खारेज गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले भनिन्, “राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरि भएका बस्तीहरूलाई बफरजोन घोषित गरिएको छ, जसले उक्त क्षेत्रका किसानहरूलाई ठूलो समस्यामा पारेको छ।” उनले झूठा मुद्दा लगाउनेहरू माथि कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था सरकारले बनाउन आवश्यक रहेको कुरामा पनि औँल्याइन्।
