मानवाधिकार आयोग ने जेनजी आंदोलन से जुड़े रिपोर्ट में उल्लेखित पश्चदर्शी कानून कब बनाया जा सकता है?

आयोग ने नए कानून में शामिल प्रावधानों पर भी सुझाव मांगा है।

इनमें अधिकतम ६ महीने की कैद या ३ लाख रुपये जुर्माना या दोनों के साथ, आयोग द्वारा सुझाए गए मामलों में स्पेशल कोर्ट से मुकदमा चलाने, राजनेतिक पदों के लिए ५ साल की अवधि तक उम्मीदवार बनने से रोकने, प्रशासनिक दायित्वों में ३ साल तक रोक लगाने की सलाह दी गई है।

इसके अलावा, विदेश यात्रा पर जाने वालों पर ३ साल की पाबंदी, गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन को छोड़ अन्य मामलों में पीड़ित और अदालत की अनुमति से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने, उचित मुआवजा देने तथा उल्लंघनकर्ताओं को दंड से माफ करने के नियम, मुकदमा चलने पर सार्वजनिक पद पर आटोमेटिक निलंबन करने की व्यवस्था भी सुझाई गई है।

पूर्व कानून सचिव बन्जाड़े ने कहा कि इस तरह के प्रावधान मानवाधिकार आयोग को नहीं बनाना चाहिए।

“सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन जैसी कानूनी आज्ञा आयोग नहीं दे सकता,” उन्होंने कहा।

“कौन सा कानून बनाया जाए या न बनाया जाए इस पर संसद का सर्वोच्च अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद संसद कानून नहीं बना सकती।”

वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत अपवाद में पश्चदर्शी कानून बनाना संभव है, पर पर्याप्त आधार चाहिए और आयोग के रिपोर्ट में वह दिखाई नहीं देता।