एफएटीएफ : नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ से बाहर होने में असफल, परिसंपत्ति शुद्धिकरण पर समझ सुधारने की सलाह क्यों

लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार, हाल की एफएटीएफ बैठकों में केवल अभियोजन नहीं, अंतिम निर्णय और राज्य द्वारा कितनी राशि जब्त की गई, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

“कोई खास मामला नहीं बताया जाता। चर्चा के दौरान हमें इस विषय पर असहजता होती है क्योंकि हमारे पास मामले और अदालत के फैसलों की संख्या उपलब्ध नहीं है,” गौतम ने पिछली एफएटीएफ चर्चाओं को याद करते हुए कहा।

एफएटीएफ ने छठे कारण के रूप में जोखिम की स्थिति के आधार पर अपराध में उपयोग हुई संपत्तियों की पहचान से जब्ती तक के विषय को भी उठाया है।

“ये कारण और सुझाव नए नहीं हैं। इन्हें पहले भी कहा गया, लेकिन कार्यान्वयन न होने के कारण नेपाल निगरानी सूची में बना हुआ है,” थापा ने कहा।

मई महीने में एफएटीएफ के एशिया पैसिफिक ग्रुप प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात कर कहा था कि नेपाल प्रस्तुत की गई कार्ययोजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

“सभी नेताओं समेत नई सरकार ने परिसंपत्ति शुद्धिकरण और आतंकवादी गतिविधियों में वित्तीय निवेश सुधार हेतु मजबूत नेतृत्व तथा महत्वपूर्ण अधिकारियों के विकास और समर्थन की प्रतिबद्धता दिखाई,” उन्होंने बताया था।

परिसंपत्ति शुद्धिकरण, आतंकवादी गतिविधि और विनाशकारी हथियारों के प्रसार में वित्तीय निवेश के सम्बन्ध में रणनीतिक अभाव प्रदर्शित करने वाले लेकिन समाधान के प्रयास में लगे देशों को एफएटीएफ की ‘ग्रे लिस्ट’ के नाम से जानी जा सकने वाली सूक्ष्म निगरानी सूची में रखा जाता है।

नेपाल 2009 से 2014 तक उसी सूची में था।

“उस समय देश हाल ही में संघर्ष से बाहर आया था, इसलिए उसे आसानी से सूची से हटाया गया था। अब नियम और कड़े हो गए हैं,” पूर्व सचिव गौतम ने कहा।

फरवरी 2025 से नेपाल फिर से उस सूची में है। तब से नेपाल ने 16-पॉइंट कार्ययोजना बनाई है और दो वर्षों में सूची से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है।

“जेनजी आंदोलन के बाद हुई बैठक में समय बढ़ाने के बारे में पूछा गया था, लेकिन हमने बताया कि सुशासन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और अनुकूल स्थिति बनाई जाए,” गौतम ने बताया।

वर्तमान में विश्व के 22 देश इस सूची में हैं। इस बार बोस्निया-हर्ट्सगोविना और इराक जोड़े गए हैं, जबकि अल्जीरिया और नामीबिया इस सूची से बाहर हुए हैं।

म्यांमार, उत्तर कोरिया और ईरान एफएटीएफ की काली सूची में हैं।

ऐसी सूची में आने के बाद मुख्य रूप से देश की साख को नुकसान होता है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय में देश की प्रतिष्ठा पर सवाल उठता है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थाओं से सहायता प्रभावित हो सकती है।

निवेश लाना, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग लेनदेन खोलना जैसी आर्थिक गतिविधियों में कई बाधाएं आती हैं।

निगरानी सूची में आने वाले देशों में स्थानीय और विदेशी निवेशक निवेश और अन्य गतिविधियों को लेकर हतोत्साहित होते हैं।

आयात के लिए प्रमाणपत्र या एलसी खोलना पड़ता है, जो बैंक गारंटी देता है, और इस कारण ऐसी सूची वाले देशों के लिए यह प्रक्रिया कठिन और महंगी हो जाती है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन की लागत इस सूची के देशों के लिए बढ़ जाती है।

इसलिए कोई भी देश शीघ्र से शीघ्र इस सूची से बाहर निकलना चाहता है। ‘‘दो वर्षों में पूरा करने के लिए नेपाल की योजना के लागू होने में लगभग आठ महीने बचा है। नई सरकार अगर इस काम को तेजी से करे तो नेपाल सूची से बाहर आ सकता है,’’ थापा ने उम्मीद जताई।

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