‘सड़क का पिच और चौड़ा होना ही सुरक्षा की गारंटी नहीं’ – विशेषज्ञ की सलाह

नेपाल में सड़कों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: राजमार्ग, सहायक मार्ग, जिला सड़क और ग्रामीण एवं कृषि सड़क। देश भर की सड़क लंबाई 1,04,906 किलोमीटर है, लेकिन कितनी सड़क सुरक्षित है इसका सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

सुरक्षित सड़क से आमतौर पर पिच और चौड़ी सड़क समझी जाती है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि केवल चौड़ी और पिच सड़क सुरक्षित नहीं होती। सुरक्षित सड़क को चालक, यात्री और पैदल यात्री समेत सभी उपयोगकर्ताओं के जीवन को जोखिम मुक्त बनाना चाहिए। नेपाल में सड़कों की असुरक्षा दुर्घटना का प्रमुख कारण है।

प्रतिनिधि सभा सदस्य और सड़क इंजीनियर आशिष गजुरेल से सड़क दुर्घटनाओं में सड़क के किरदार पर हुई बातचीत के कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत हैं:

हर दिन सड़क दुर्घटना में जनधन का नुकसान होता है। क्या सड़क की भूमिका होती है?

मूलतः सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण असुरक्षित सड़क ही होती है। क्योंकि सड़क पर सभी प्रकार के वाहन और उपयोगकर्ता चलते हैं—मोटरसाइकिल, साइकिल, बस से लेकर पैदल यात्री और व्हीलचेयर उपयोगकर्ता तक। इसलिए सुरक्षा के पहले स्तंभ के रूप में सड़क की सुरक्षा बेहद जरूरी है।

हमारे देश में अब एक लाख किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क है, लेकिन केवल २५ हजार किलोमीटर सड़क ही सड़क विभाग द्वारा डिज़ाइन और निर्मित है। यह तथ्य सुरक्षित और असुरक्षित सड़कों की स्थिति स्पष्ट करता है।

हमने टोल और गांवों को जोड़ने के लिए गुणवत्ता रहित सड़कें बनाई हैं, जिससे हर साल हजारों मौतें हो रही हैं।

क्या सड़क विभाग द्वारा प्रमाणित २५ हजार किलोमीटर सड़क पूरी तरह सुरक्षित है?

यह भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। संसाधन और बजट की कमी के कारण सुरक्षा के कई मानकों का पालन नहीं हो पाया है। उदाहरण के तौर पर काठमांडू से मुग्लिन तक की सड़क पर अब सुरक्षा रेलिंग लगनी शुरू हुई है, जबकि पूर्वी इलाकों में यह सुविधा नहीं है। पहाड़ी मार्गों पर सुरक्षा रेलिंग अनिवार्य होनी चाहिए, लेकिन वहां अधिकांशतः ऐसा नहीं है।

संसाधन और सोच की कमी से सड़क निर्माण में गुणवत्ता और सुरक्षा की अनदेखी हुई, जो दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बनी।

क्या चौड़ी और पिच की गई सड़क ही सुरक्षित सड़क होती है?

बिल्कुल नहीं। पिच और चौड़ी सड़क होना सुरक्षा की एक शर्त हो सकती है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। राजमार्ग पर केवल वाहन होने चाहिए, लेकिन हमारे राजमार्गों पर गाय-भैंस चलती हैं, चाय पकाई और बेची जाती है, जो न तो राजमार्ग के लिए उचित है न ही शहरी सड़क की गुणवत्ता रखता है। शहरी सड़कों में व्यवस्थित बस स्टॉप, पैदल यात्री, साइकिल यात्री और विकलांगों के लिए सुविधा होनी चाहिए, जो अभी नहीं है।

सड़क का डिजाइन उसके स्थान के अनुसार होना चाहिए — ग्रामीण और शहरी सड़कें अलग होनी चाहिए। सभी उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का होना जरूरी है।

उदाहरण के लिए, कलंकी से कोटेश्वर तक सड़क को एक्सप्रेस वे बनाकर केवल गाड़ियों के सहज आवागमन के लिए बनाया गया, लेकिन लोग सड़क पार करने पर मजबूर थे, जो डिजाइन में शामिल नहीं था। इससे दुर्घटनाएं बढ़ीं, बाद में सुधार किया गया।

चौड़ी सड़कें ओवरस्पीड की प्रवृत्ति बढ़ाती हैं, और अध्ययन से पता चलता है कि तेज गति के कारण 90 प्रतिशत दुर्घटनाएं होती हैं।

सड़क सुरक्षित होने का मतलब केवल गाड़ियों का टकराव न होना नहीं, पैदल यात्रियों और साइकिल यात्रियों की पूरी सुरक्षा भी जरूरी है?

बिल्कुल सही। सभी के लिए सुरक्षित सड़क ही वास्तविक सुरक्षित सड़क है। सार्वजनिक परिवहन अगर सही जगह यात्री उतारने नहीं देता तो पीछे से आ रही गाड़ी दुर्घटना कर सकती है। इसलिए आठ-दस लेन की सड़क भी सुरक्षित नहीं मानी जाती।

जेब्रा क्रॉसिंग सही जगह होनी चाहिए और ट्रैफिक लाइट से जुड़ी होनी चाहिए। ढलान वाले स्थानों पर रखी गई जेब्रा क्रॉसिंग असुरक्षित होती है क्योंकि गाड़ी ब्रेक नहीं लगा पाती। गति सीमा और सुरक्षा सूचनाएं हर जगह उपलब्ध होनी चाहिए।

आप सड़क सुरक्षा के लिए कानून बना रहे हैं। सांसद के रूप में आपने इसे कैसे आगे बढ़ाया है?

सड़क पूर्वाधार ही नहीं, वाहन की स्थिति, उपयोगकर्ता अनुशासन, चालक की कौशल और नियम पालन सभी जरूरी हैं। नियम कड़ाई से लागू और तकनीकी रूप से उपयुक्त होना चाहिए। दुर्घटना के बाद बचाव और उपचार व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए।

हम वर्तमान में सार्वजनिक परिवहन में CCTV कैमरे, GPS, सड़क मरम्मत और त्वरित बचाव प्रणाली को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं।

सड़क सुरक्षा कानून पिछले सात-आठ वर्षों से तैयार हो रहा है। यह वर्तमान में सुझावों के लिए महान्यायालय के कार्यालय में भेजा गया है और जल्द ही संसद में प्रस्तावित किया जाएगा। कानून लागू होने पर सड़क सुरक्षा परिषद भी बनेगी और सुरक्षा में नए रास्ते खुलेंगे।

जुर्माने की राशि बढ़ने से सड़क सुरक्षा बेहतर होगी क्या?

अंतरराष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है कि जुर्माना बढ़ाने से दुर्घटनाओं में कमी आती है। कम जुर्माना होने पर लोग नियम तोड़ते हैं। जोखिम न बढ़े तो जुर्माना ज्यादा होने पर सुधार होता है। हालांकि, यह तुरंत प्रभावी नहीं होगा; संसद में चर्चा के बाद ही प्रभावशाली होगा।

गलती से होने वाले जुर्माने के प्रति लोग जो भावनाएं रखते हैं उनका कैसे ध्यान रखा जाएगा?

इस मामले में फीडबैक मिला है। जुर्माना न अधिक होना चाहिए न कम। इतना होना चाहिए कि लोग सचेत हों। हम इस संतुलन को बनाए रखकर काम करेंगे।

जेब्रा क्रॉसिंग पर कई लोग नियम नहीं मानते या उन्हें जानकारी ही नहीं होती। विदेशी देशों की तरह इन्हें ट्रैफिक लाइट से जोड़ना चाहिए, जो गाड़ी को लाल और पैदल यात्री को हरी बत्ती दिखाए। साथ ही हम्प और रैम्बल स्ट्रिप्स गति कम करती हैं और दुर्घटनाएं कम होती हैं।

कुछ जेब्रा क्रॉसिंग गलत जगह और ढलान वाले स्थानों पर हैं, जहां गति कम नहीं हो पाती।

विदेशों में 3D तकनीक का उपयोग होता है, नेपाल में क्यों नहीं?

यह धीरे-धीरे आ रहा है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से सभी जगह प्रयोग नहीं हुआ है।