गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समावेश निजी क्षेत्रका ७४ बुँदामध्ये ४६ प्रतिशत मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ भन्ने तथ्य नेपाल उद्योग परिसंघको अध्ययनले देखाएको छ। परिसंघले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार ३४ बुँदा पूर्ण, ३४ बुँदा आंशिक र ६ बुँदा कुनै पनि रूपमा कार्यान्वयनमा रहेका छैनन्। परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्। २९ साउन, काठमाडौं।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उल्लेखित निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदाहरुको कार्यान्वयन कमजोर रहेको देखिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा यस्तो जानकारी सार्वजनिक गरेको हो। परिसंघका अनुसार गत आवमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुल ७४ बुँदा बजेटमा समावेश थिए। तीमध्ये ३४ बुँदा मात्र पूर्णतया कार्यान्वयन भएका छन् भने अर्को ३४ बुँदा आंशिक रूपमा लागु भएका छन्। ६ बुँदा भने कुनै पनि रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्।
यस अन्तरगत बजेटको ४६ प्रतिशत घोषणा मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिन्छ। औद्योगिक विकाससँग सम्बन्धित २७ बुँदामध्ये १४ बुँदा मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। ऊर्जा, पूर्वाधार र शहरी विकास सम्बन्धी १४ बुँदामध्ये ५ बुँदा मात्र पूर्ण रूपमा लागु भएका छन्। कृषि तथा जडीबुटी क्षेत्रमा ७ बुँदामध्ये ४ बुँदा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। पर्यटनका ९ बुँदामध्ये ३ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने लगानी र वित्तीय क्षेत्रमा ८ बुँदामध्ये ४ बुँदाको कार्यान्वयन सम्पन्न भएको छ। शिक्षा र रोजगारी सम्बन्धी ३ बुँदामध्ये १ बुँदा मात्रै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको परिसंघले जनाएको छ। सूचना प्रविधि र नवउद्यम क्षेत्रमा ६ बुँदामध्ये ३ को पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ।
कार्यक्रममा प्रदेश उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको आर्थिक विकास, औद्योगिक रूपान्तरण र समृद्धिको यात्रामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अनिवार्य रहेको वताए। उनले परिसंघले सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताए र बजेट वाच कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। पाण्डेले पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले यस वर्ष सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्न पूर्वाधार आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर सुधार्नुपर्ने, निजी लगानीको प्रोत्साहनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र मन्त्रालयगत निर्णय प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनुपर्ने बताएकाछन्।
