सरकारले शून्य दिन खरिद नीति लागू गर्ने घोषणा गरिसकेको छ, तर केही निकायहरूले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा समेत खरिद प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन्। सोमबारको सचिव बैठकले खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ नभएका कार्यक्रम र आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई तुरुन्त सार्वजनिक खरिद अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। बैठकले सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई हरेक महिना २७ गतेसम्म कार्यान्वयनको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउन भनेको छ।
२ भदौ, काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा शून्य दिन खरिद नीति अपनाउने घोषणा गरेको थियो। तर, केही निकायहरूले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना सकिए पनि खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरेका छैनन्। बजेट कार्यान्वयनको पहिलो महिनाको तथ्यांकले यसलाई पुष्ट्याएको छ। यस सन्दर्भमा सोमबार भएको सचिव बैठकले हालसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका कार्यक्रम र आयोजनाका सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई तत्काल सार्वजनिक खरिद अघि बढाउन निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सोमबारको बैठकमा गत सचिव बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रगति समेत समीक्षा गरिएको छ। बैठकले सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई सचिव बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ लागू गर्न र कार्यान्वयनको प्रगति विवरण हरेक महिना २७ गतेसम्म अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ। बैठकमा २०७८/७९ को मन्त्रालयगत तथा निकायगत कार्ययोजना र माइलस्टोनहरूको वार्षिक प्रगति समीक्षा समेत गरिएको छ।
सबै मन्त्रालय तथा निकायले चालु आर्थिक वर्षको योजनाका गतिविधि र माइलस्टोनहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ। सबै मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको नागरिकले अनुमति दिने सुधार्ने क्षेत्रका अवधारणापत्रलाई आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरी छिटै कार्यान्वयन गर्ने तथा प्रगति विवरण नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ।
