टैग: special

जुलाई २०२६ में यमन में संघर्ष पुनः तेज होने के बाद हुथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब में सैकड़ों हमलों की तीव्रता बढ़ा दी है। रियाद के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में १३ लोगों की मौत और ३०० से अधिक घायल हुए हैं। अमेरिका द्वारा प्रत्यक्ष सहायता न मिलने के कारण सऊदी फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की और पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक और सुरक्षा विकल्प तलाश रहा है।

जुलाई २०२६ में यमन के युद्ध के पुनः सक्रिय होने के बाद, ईरान समर्थित हुथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब को निशाना बनाते हुए सैकड़ों हमलों को तीव्र किया है। राजधानी रियाद के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई एक विनाशकारी हमले में १३ लोगों की मौत हुई जबकि ३०० से अधिक घायल हुए हैं। इस हमले में एक अमेरिकी नागरिक शामिल था, जिससे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ‘विजन २०३०’ (सऊदी अरब को एक प्रमुख आर्थिक एवं वित्तीय केंद्र बनाने की योजना) संकट में पड़ गया है। लगातार हमलों के शिकार इस देश को अमेरिका द्वारा प्रत्यक्ष सहयोग न मिलने का सवाल विश्व स्तर पर उठा है।

१. ऐतिहासिक संबंध और विश्वास में दरार सन् १९४५ में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेंकलिन रूज़वेल्ट और सऊदी अरब के संस्थापक किंग अब्दुलअजीज इब्न सऊद के बीच संवाद ने ‘सुरक्षा के बदले तेल’ की नींव पर दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक साझेदारी की स्थापना की। १९७९ की ईरानी इस्लामिक क्रांति के पश्चात यह संबंध और मजबूत हुआ और १९९० के कुएत संकट में अमेरिकी सेनाओं ने सऊदी अरब की रक्षा की। फिर भी समय के साथ उतार-चढ़ाव आये। १९७३ के तेल प्रतिबंध से लेकर ११ सितंबर के हमलों में सऊदी नागरिकों की संलिप्तता तक, संबंध हमेशा सहज नहीं रहे। हाल के वर्षों में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कुछ निर्णयों ने वाशिंगटन को असहज किया, विशेषकर क़तर नाकाबंदी और अमेरिकी निर्भरता को तोड़ने की नीति ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में स्थिति और जटिल कर दी। २०२१ में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की आकस्मिक वापसी और मिस्र में हुस्नी मुबारक सरकार को दिया गया समर्थन वापस लेने से सऊदी नेतृत्व को अमेरिका के स्थायी साथ का यकीन नहीं रहा।

२. मध्यावधि चुनाव और घरेलू राजनीतिक दबाव भूराजनीतिक संबंध हमेशा राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं। अमेरिका में शेल तेल के बड़े पैमाने पर उत्पादन ने उसे विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बनाया है, जिससे मध्य पूर्व के तेल आयात पर उसकी निर्भरता लगभग खत्म हो गई है। इसके अलावा, आगामी मध्यावधि चुनाव के पूर्व अमेरिकी जनता आंतरिक महंगाई और ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण असंतुष्ट है। मध्य पूर्व मामलों की विशेषज्ञ जैस्मिन अल-गमाल के अनुसार, अमेरिकी जनता यह समझ नहीं पाती कि उनके करों और जीवन से कोई संबंध नहीं होने के बावजूद अमेरिका मध्य पूर्व के सैन्य संघर्षों में क्यों शामिल है। इसलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्यावधि चुनाव से पहले किसी जोखिम भरे सैन्य अभियान से दूर रहना चाहते हैं।

३. ट्रंप की अप्रत्याशित नीति और हुथी विद्रोहियों के साथ कूटनीतिक चाल सऊदी अरब को अमेरिका से निरंतर सहयोग की उम्मीद थी, लेकिन यह पूर्वानुमान गलत साबित हुआ। पिछले वर्ष एक नया रक्षा समझौता और ‘प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी’ का दर्जा मिलने के बाद भी संकट के समय अमेरिकी समर्थन अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। सूत्रों के मुताबिक, प्रिंस मोहम्मद ने ट्रंप को हुथी विद्रोहियों पर हमले के लिए फोन किया, लेकिन ट्रंप ने हस्तक्षेप न करने का फैसला लिया। वाशिंगटन ने ओमान के माध्यम से हुथी विद्रोहियों के साथ वार्ता भी शुरू की क्योंकि हुथी का लक्ष्य केवल सऊदी अरब था तथा इससे लाल सागर में अमेरिकी नौसैनिक आवागमन सुरक्षित रहा। सऊदी के पूर्व अमेरिकी राजदूत माइकल रेटनी ने ट्रंप की शैली को पूरी तरह अप्रत्याशित बताया है। सऊदी सेना अकेले ऐसे बड़े युद्ध का सामना करने में सक्षम नहीं है। अमेरिकी निराशा के बीच रियाद ने फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की और पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक विकल्पों की खोज शुरू कर दी है। फ्रांस ने सैन्य कर्मियों और संसाधनों की आपूर्ति का वचन दिया है, जबकि ब्रिटेन ईंधन भरने वाले विमानों प्रदान कर रहा है। १०० से अधिक अमेरिकी सैन्य सलाहकार भूमिगत रहकर गुप्तचर और लक्ष्य निर्धारण में मदद कर रहे हैं।

४. मक्का रक्षा समझौता और क्षेत्रीय विकल्प संकट गहरा रहा है, इसलिए रियाद ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ ऐतिहासिक ‘मक्का रक्षा समझौते’ को पुनः सक्रिय कर दिया है। आपातकालीन बैठक के बाद यह त्रिपक्षीय सुरक्षा ढांचा तैयार हुआ है, हालांकि तुरंत प्रभाव की संभावना कम लगती है। विश्लेषक एलिसन माइनर के अनुसार, यमन की पूरी भूमि से हुथियों को पूरी तरह समाप्त करने में सऊदी की क्षमता पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन प्रशासन ने भी स्वीकार किया है कि हुथी हमलों को पूरा रोक पाना संभव नहीं है और इसे सऊदी अरब की आंतरिक समस्या माना जाता है।

५. इजरायल के साथ संबंध सामान्यीकरण में उलझन ट्रंप के प्रथम कार्यकाल से ही ‘अब्राहम समझौतों’ के तहत सऊदी अरब इजरायल के साथ संबंध सामान्य बनाने की इच्छा रखता है। इजरायल भी यूएई की सुरक्षा के माध्यम से सऊदी को हुथी हमलों से बचाना और अपनी सामरिक अहमियत दिखाना चाहता है। इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामीन नेतन्याहू ने सऊदी नेतृत्व को रक्षा और सैन्य सहयोग देने का उत्साह दिखाया है, जिसके बदले में रियाद से अब्राहम समझौतों में शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसका कड़ा विरोध किया है। मध्य पूर्व में इजरायल की भूमिका को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने पर इस्लामी विश्व और अपने नागरिकों में सऊदी की प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुँचने का डर है। यह रियाद को और जटिल कूटनीतिक स्थिति में डालता है।

पानामा में एक शक्तिशाली भूकंप के कारण घर, विद्यालय, अस्पताल, सड़क और सार्वजनिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचने के बाद राहत एवं बचाव कार्यों के समन्वय के लिए आपातकालीन स्थिति घोषित की गई है। मंगलवार सुबह पानामा में ६.१ तीव्रता का एक और भूकंप आया, जिसकी जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी है। इससे पूर्व शुक्रवार को ७.७ तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद १४७ तीव्रकंप महसूस किए गए, जिनमें से कुछ की तीव्रता ६.१ और ६.६ तक पहुंची थी। भूकंप का केंद्र लस सांतोस प्रांत के टोनोसी से लगभग ३९ किलोमीटर उत्तर-पश्चिम की दूरी पर स्थित था।

सबसे अधिक नुकसान दक्षिणी तटीय क्षेत्र कोक्ले प्रांत में दर्ज किया गया है, वहीं पानामा शहर में भी काफी क्षति हुई है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोग सामान्य रूप से घायल हुए हैं। राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने राहत कार्यों के समन्वय, संसाधन प्रबंधन और प्रभावित समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आयोग बनाने का निर्देश दिया है। सरकार ने चंदा संग्रहण केंद्र स्थापित किए हैं और प्रभावित क्षेत्रों के अस्पतालों से मरीजों को बाहर निकालकर इलाज की व्यवस्था की है।

भूकंप के बाद दो मेट्रो लाइनों की सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थीं, जबकि देश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को सावधानी के तौर पर अस्थायी रूप से बंद किया गया था, जिसे बाद में पुनः खोल दिया गया। अमेरिकी दूतावास ने मध्य और दक्षिण अमेरिका के नौ देशों में परकंप और सुनामी की संभावित जोखिम के बारे में चेतावनी जारी की थी। बाद में अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने खतरे को नहीं पाया।

इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) ने दक्षिणी गाजामा पिछले दो दिनों में हमास और इस्लामिक जिहाद के पाँच लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया है। आईडीएफ के अनुसार, खान यूनिस में किए गए हवाई हमले में इस्लामिक जिहाद के तीन लड़ाके, जिनमें एक उपदस्ता कमांडर भी शामिल है, मारे गए हैं।

इजरायली सेना ने बताया कि वे लोग इजरायली सैनिकों पर हमले की योजना बना रहे थे, तभी उन्हें निशाना बनाया गया। इस बीच, दक्षिणी गाजा में दूसरे हवाई हमले में हमास की सैन्य शाखा रफाह ब्रिगेड के नुख़्बा फोर्स के दो सदस्य भी मारे गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने पिछले २४ घंटों में इजरायली हमलों में पाँच लोगों की मौत की पुष्टि की है।

पाकिस्तान नियंत्रण वाले कश्मीर क्षेत्र में भारत के साथ सीमा सुरक्षा रेखा (एलओसी) के पास बारूदी सुरंग (माइन) के विस्फोट में चार युवकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान सूचना विभाग ने भारत की ओर से रखी गई बारूदी सुरंग के विस्फोट में चार युवकों की मौत होने का दावा किया है। सूचना विभाग ने सोमवार शाम जारी विज्ञप्ति में एलओसी के नजदीक महेन्दला मदारपुर गांव में इस घटना के होने की जानकारी दी है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, चारों युवक गांव के पास पानी की पाइपलाइन की मरम्मत के लिए गए थे। उसी दौरान अचानक जोरदार विस्फोट हुआ और चारों की मौके पर ही मौत हो गई। पुष्त डिवीजन के आयुक्त सरदार वाहिद खान ने आरोप लगाया है कि युवकों के चलने वाली जंगल में भारतीय सेना ने बारूदी सुरंग रखी थी। इस घटना पर भारत की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

संपादकीय सारांश: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूसी डीजल आयात में छूट देने के फैसले के बाद रिपब्लिकन पार्टी में गंभीर आंतरिक विवाद और राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है। रूस पर नए प्रतिबंध कानून पारित होने के कुछ सप्ताह बाद ट्रम्प ने ईंधन की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए पुतिन के साथ समझौता किया है। रिपब्लिकन सांसद ब्रायन फिट्जपैट्रिक, टम टिलिस, माइकल मैकौल, सुसान कॉलिन्स और लिजा मर्कोस्की ने इस समझौते का स्पष्ट विरोध किया है। प्यु रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण में 44% मतदाताओं ने आगामी चुनाव को ट्रम्प-विरोधी जनमत संग्रह के रूप में देखा है, जबकि केवल 19% मतदाताओं ने ट्रम्प के पक्ष में मतदान किया है। 27 अक्टूबर, काठमांडू: अमेरिकी मध्यावधि चुनाव नजदीक आते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच विवादित ‘डीजल समझौते’ ने रिपब्लिकन पार्टी में गंभीर आंतरिक विवाद और राजनीतिक संकट को जन्म दिया है। रूस पर नए प्रतिबंध कानून के बाद कुछ ही हफ्तों में ट्रम्प ने रूसी डीजल आयात में छूट देने की घोषणा की, जिसके कारण उनकी ही पार्टी के सांसद और उम्मीदवार चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं। इस समझौते की पृष्ठभूमि और ट्रम्प के फैसले का कारण बढ़ती ईंधन की महंगाई है, जिसने अक्टूबर 11 तक प्रति गैलन औसतन 6.28 डॉलर तक कीमत पहुंचा दी है। अमेरिकी जनता को राहत देने के लिए ट्रम्प ने रूस के साथ डीजल आयात पर सहमति बनाई है। हालांकि, यह कदम ट्रम्प की पिछली नीतियों के विपरीत दिखता है। पिछले वर्ष उन्होंने रूसी तेल खरीद पर भारत पर 25% अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाया था और हाल ही में 2 अक्टूबर को G7 नेताओं के साथ रूस पर प्रतिबंध बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई थी। अब ट्रम्प पुतिन के साथ हाथ मिलाकर एक यूटर्न ले चुके हैं। समझौते के बाद ट्रम्प ने ईंधन की मूल्य वृद्धि के लिए यूक्रेन को दोषी ठहराते हुए राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को पद से हटाने का सुझाव भी सार्वजनिक रूप से दिया है। रिपब्लिकन पार्टी में असंतोष और विभाजन तेज हो गया है। सांसदों के बीच तीन धाराएँ दिख रही हैं – ट्रम्प के पक्ष में, उनके विरोध में, या तटस्थ। रिपब्लिकन सांसद ब्रायन फिट्जपैट्रिक ने रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस में मतदान कराने की घोषणा की है। इसी तरह टम टिलिस, माइकल मैकौल, सुसान कॉलिन्स और लिजा मर्कोस्की जैसे प्रभावशाली सांसदों ने इस समझौते का खुलकर विरोध किया है। टम टिलिस का कहना है कि बिना कांग्रेस को पूर्व सूचना दिए प्रतिबंध हटाना कानूनी उल्लंघन हो सकता है। ट्रम्प की कट्टर समर्थक लॉरा लूमर ने भी कहा है कि यह समझौता रूस के साथ-साथ ईरान को भी आर्थिक लाभ पहुंचाएगा, जो सही नहीं है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता डेविस इंग्ल ने कहा कि ट्रम्प आलोचकों को गलत साबित करते हुए अमेरिकी खर्च कम करने पर केंद्रित हैं। रिपब्लिकन नेता एना पोलिना लुना और सीनेट व्हिप जॉन बारासो ने ट्रम्प के इस कदम का समर्थन किया है। मध्यावधि चुनाव पर संभावित प्रभाव: नवंबर के चुनाव को लेकर जारी सर्वेक्षण रिपब्लिकन पार्टी के लिए चिंताजनक संकेत दे रहे हैं। प्यु रिसर्च सेंटर के हाल के सर्वेक्षण के अनुसार 44% मतदाता इस चुनाव को ट्रम्प-विरोधी जनमत संग्रह मानते हैं, जबकि केवल 19% ने ट्रम्प के समर्थन में वोट देने की बात कही है। डेटा केंद्रों का विस्तार और ट्रम्प द्वारा प्रस्तावित 5,000 डॉलर का लाभांश चेक (जो 1.3 ट्रिलियन डॉलर खर्च बढ़ाएगा) को 63% अमेरिकी अस्वीकार कर चुके हैं। टेक्सास के सीनेट उम्मीदवार केन पैक्सटन ने स्वीकार किया है कि तेल की कीमत, ईरान के साथ युद्ध और ट्रम्प के विवादित फैसलों के कारण उनकी चुनावी स्थिति कमजोर हुई है। ईंधन की कीमत कम करने के ट्रम्प के इस ‘अपरिपक्व कदम’ ने चुनावी मैदान में खड़े रिपब्लिकन उम्मीदवारों पर जनता के सामने जवाबदेह बनने का दबाव और बढ़ा दिया है।

२७ असोज, काठमाडौं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुथी विद्रोहियों द्वारा किए गए घातक हमले की जांच शुरु कर दी गई है। अंतरराष्ट्रीय संचार माध्यमों के अनुसार, जांच का मुख्य केंद्र यह है कि हुथी द्वारा दागे गए क्षेप्यास्त्र को सऊदी की वायु रक्षा प्रणाली ने क्यों नहीं रोका। इस हमले में कम से कम १३ लोगों की मौत हुई है और ३०० से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हुथी विद्रोहियों ने पहले कई ड्रोन दागे और बाद में क्रूज़ और बैलिस्टिक क्षेप्यास्त्रों का प्रयोग किया। यमन से दागे गए ड्रोन और क्षेप्यास्त्र सहस्र किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर रियाद हवाई अड्डे को निशाना बनाते हैं। जांच में यह भी शामिल है कि हमले की पूर्व सूचना वायु रक्षा प्रणाली को क्यों नहीं मिली, जैसा कि एसोसिएटेड प्रेस (एपी) ने बताया है।

शुरुआती जांच के अनुसार, हुथी विद्रोहियों के पास उड़ान के दौरान दिशा बदलने में सक्षम वारहेड युक्त क्षेप्यास्त्र और उन्नत हथियार प्रणाली मौजूद हैं। ऐसे हथियार सऊदी अरब की तरह प्रत्यारोपित पैट्रियट क्षेप्यास्त्र रक्षा प्रणाली के लिए चुनौती बने हुए हैं। खाड़ी क्षेत्र के हवाई सेवा प्रभावित हुए हैं क्योंकि इतिहाद और कतर एयरवेज की उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं। इतिहाद एयरवेज और कतर एयरवेज ने सऊदी अरब के विभिन्न शहरों के लिए विमानों की उड़ानें रद्द और स्थगित कर दी हैं।

सोमवार रात रियाद में कम से कम तीन विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी गईं। नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने तत्काल खतरे की स्थिति खतम होने की जानकारी दी, लेकिन हुथी विद्रोहियों ने किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया है। उन्होंने मक्का और मदीना के हवाइअड्डों को छोड़कर सऊदी अरब के अन्य हवाई अड्डों को असुरक्षित बताया है और अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा कंपनियों को भी चेतावनी दी है। हमले के बाद सोमवार को भी रियाद हवाई अड्डा बंद रहा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद हवाई अड्डे पर हुए घातक हमले के बाद हुथी विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की संभावना पर विचार कर रहे होने की बात कही है। उन्होंने बताया कि सोमवार को सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की गई, हालांकि इस विषय में विस्तार से जानकारी नहीं दी। ट्रंप ने हुथी विद्रोहियों को ‘बेहद खराब व्यवहार करने वाला समूह’ कहा और यह भी कहा कि सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए अमेरिका जल्द ही कदम उठाएगा या नहीं, इसका पता चल जाएगा।