समाचार सारांश
संपादकीय समीक्षा गरिएको।
- काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७४ साल पश्चात् शिक्षा समितिद्वारा गरिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन समीक्षा शुरु गरेको छ।
- शिक्षा समितिले सार्वजनिक तथा निजी गुठीको विधान शिक्षा अधिकारीलाई प्रमाणित गर्ने अधिकार दिने निर्णय गरेको छ।
- समितिले २०७८ सालमा शुल्क निर्धारण समितिको प्रतिवेदनअनुसार संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारण गरेको छ।
१० चैत, काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७४ के बाद शिक्षा समितिद्वारा गरिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको समीक्षा शुरू गरेको छ।
समितिका अध्यक्ष तथा कार्यवाहक महानगर प्रमुख सुनिता डङ्गोलको अध्यक्षतामा आज भएको बैठकमा शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवालीले विगत आठ वर्षमा समितिद्वारा गरिएका मुख्य निर्णयहरू र तिनको कार्यान्वयन स्थितिको प्रस्तुतीकरण गरेका छन्।
बैठकले महानगरलाई साक्षर नगर घोषणा गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी गुठीको विधान शिक्षा अधिकारीलाई प्रमाणित गर्ने अधिकार दिने, तहगत प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी शिक्षा विभागलाई दिने, कक्षा १ को कक्षा सञ्चालन अनुमति नदिने, विद्यालयको परिचय पट्टिमा नेपाली, अंग्रेजी तथा नेपाली भाषामा नाम लेख्न शिक्षा विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, शिशु स्याहार, मन्टेश्वरी र पूर्वप्राथमिक तहको कक्षा सञ्चालन अनुमति दिने तथा अभिलेखनको जिम्मेवारी शिक्षा विभागलाई दिने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको शिक्षा अधिकृत ज्ञवालीले बताए।
समितिले २०७८ सालमा शुल्क निर्धारण समितिको प्रतिवेदनअनुसार संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारण गरेको छ। दर्ता भएर सञ्चालनमा नदेखिएका १०७ वटा विद्यालयहरू मध्ये ४२ वटा सम्पर्कमा आएका छन्।
यीमध्ये सातवटाले सञ्चालन गरिरहेका छन् र ३५ वटा विद्यालय सञ्चालन तयारीमा रहेको शिक्षा विभागले जानकारी दिएको छ।
पछिल्लो समीक्षासँगै बैठकमा नौ वटा प्रस्ताव प्रस्तुत भएका थिए। ती प्रस्तावहरूमा छलफल गर्दै अध्यक्ष डङ्गोलले विद्यालयको सामाजिक नक्साङ्कनको काम १० दिनभित्र पूरा गर्न विभागलाई निर्देशन दिए।
उनले भने, ‘शैक्षिक सत्र सुरू हुनुअघि सबै तयारीहरू पूरा गर्नुहोस। विद्यालयको बेरूजु घटाउन, शिक्षकहरूलाई प्रविधि तथा प्राविधिक क्षेत्रमा क्षमतावृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुहोस।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले मापनयोग्य शैक्षिक नतिजाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विभागले नवीनतम कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए और प्रविधि तथा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए।
स्वास्थ्य शिक्षा समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनले विद्यालय छोड्ने समस्यामा गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘विद्यार्थी भर्ना गर्ने समय नजिकिँदैछ, अभियानका क्रममा विद्यालय छोडेर जाने बालबालिकासँग सम्बन्धित सामाजिक कारणहरूको खोजी गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र कार्यक्रम दीगो हुनेछ।’
