१३ चैत, काठमाडौं । रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनका घटनाको जाँचबुझ गर्न बनाएको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो।
गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सुरक्षा निकायका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने बताएका छन्। अन्यको सम्बन्धमा भने सो प्रतिवेदनलाई सिधै कार्यान्वयनमा लैजान निर्णय गरिएको छ।
यससँगै सुरक्षा निकाय बाहेक अन्य निकायका लागि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने बाटो खुला भएको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई १० वर्ष कैद हुने कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार अनुसन्धान गर्न सुझाव दिइएको छ।
उक्त दफामा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसरी ज्यान जाने काम भएमा तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै अब यस कसुरमा ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ।
तर खापुङ सुरक्षाकर्मी भएका कारण उनी तत्काल अनुसन्धानमा तानिने सम्भावना कम देखिन्छ।
त्यसैगरी आयोगले गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवी रिजालमाथि पनि दफा १८२ अनुसार कारबाही सिफारिस गरेको छ।
उनीहरू विरुद्ध हेलचक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको निष्कर्षसहित आयोगले त्यो अपराधमा लागू हुने फौजदारी कानुन अनुसार अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको छ। हेलचक्र्याइँ सम्बन्धी आरोपमा बढीमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्छ।
यसकारण सिफारिस भएका अर्याल हाल पनि बहालवाला आईजीपी हुन् भने थापा पनि गुप्तचर अर्थात् पूर्व सुरक्षाकर्मी हुन्। त्यसैले उनीहरूविरुद्ध तत्काल अनुसन्धान हुने सम्भावना कम छ। थापा र अर्याल बाहेक तत्कालीन गृह सचिव दुवाडी र काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ रिजालमाथि अनुसन्धानको बाटो खुला भएको छ।
