जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा राख्न पाँच दिन म्याद थप गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले हिरासतमा राख्न अनुमति माग व्यवहार्य ठहर गर्दै पाँच दिनको म्याद थप गर्ने आदेश जारी गरेको हो। भदौ २३ को प्रदर्शनमा भएको घटनामा आपराधिक आरोपमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा बुझाइएको थियो।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आनन्दकुमार श्रेष्ठको इजलासले जरुरी पक्राउ पुर्जीको अनुमति मागलाई स्वाभाविक मान्दै त्यसको समर्थन गरेको छ। अदालतले प्रारम्भिक मितिदेखि लागू हुनेगरी पाँच दिनको म्याद थप गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ, ‘ओली र लेखकलाई हिरासतमा राख्न अनुमति माग व्यवहार्य देखिएकाले हिरासतमा राखी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न ५ (पाँच) दिनको म्याद थपको अनुमति दिएको छ।’
आरोपितहरूको बयान लिनुपर्ने, घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूबाट विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने र कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने मागका कारण प्रहरीले ओली र लेखकलाई हिरासतमा राख्न आग्रह गरेको थियो। अदालतले दिएको म्याद शनिबार बिहानदेखि गणना सुरु गरिनेछ। त्यसपछि म्याद पूरा भए पश्चात् प्रहरीले ओली र लेखकलाई पुनः अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ। भदौ २३ को प्रदर्शनमा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो।
कार्की आयोगले जेएनयू आन्दोलनमा भएको दमनलाई बेवास्ता गर्दै जनसंपत्तिमा क्षति पुर्याएको तथा आपराधिक लापरबाही गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ, काठमाडौंका एसएसपी विश्व अधिकारी, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुरक्षा निकायका लागि अर्को समिति बनाएर अध्ययन गर्ने र त्यसको निष्कर्षको आधारमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।
