राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के सभापति रवि लामिछानेको सिफारिसपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहलाई १४ दिनमा पदमुक्त गरेका छन्। मन्त्री साहले आफ्नो पत्नीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गर्दा पार्टीको विधान उल्लंघन गरेको पाएपछि अनुशासन समितिले कारबाही सिफारिस गरेको थियो।
काठमाडौं, २६ चैत। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले मन्त्री साह सम्बन्धी उठेका अनुसन्धान र तथ्यसँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सिफारिस गरेपछि बिहीबार उनीलाई पदबाट हटाइएको हो। मन्त्री साहले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै पत्नी जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा सदस्यको रूपमा नियमानुसार नियुक्ति गराएका थिए, जुन विवादास्पद रह्यो। यस कार्यले पार्टीको विधान उल्लंघन गरेको निष्कर्ष आएको छ।
रास्वपाको विधानको धारा ७१ ले परिवारका सदस्यलाई कुनै पार्टी वा राज्य निकायमा नियुक्त गर्न निषेध गरेको छ। विशेषत: धारा ७१ (२) मा भनिएको छ, “पार्टीका केन्द्रीय र प्रदेश निकायका सदस्यका परिवारहरूलाई पार्टी वा राज्यका कुनै निकायमा नियुक्ति सिफारिस वा मनोनयन गरिने छैन।”
अनुशासन समितिका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले मन्त्री साहले विधान उल्लंघन गरेको स्पष्ट प्रमाण फेला पारेपछि अनुशासन समितिले कारबाही सिफारिस गरेको जानकारी दिएका छन्। साहको व्यवहार पार्टीको मूल्य, नीति तथा सिद्धान्तसँग अनुकूल नहुनेले सभापति लामिछानेले कारबाहीका लागि पत्र पठाएका थिए।
मन्त्री साहका अनियमितता सम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि अनुशासन समितिले उनलाई सूचना दिएको थियो, तर साहले झूटो र अपूर्ण विवरण दिएका थिए। यस आधारमा सभापति लामिछानेले २६ चैतमा प्रधानमन्त्रीलाई साहलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेका थिए। पदमुक्तिसम्बन्धी विधानको धारा २५ (४) र ६९ को आधारमा यो निर्णय लिएको छ। धारा २५ (४) ले सभापतिलाई पार्टीको आदर्श र मर्यादा बचाउने जिम्मेवारी दिन्छ भने धारा ६९ अनुसार पदको दुरुपयोग भएमा जिम्मेवारलाई पदबाट फिर्ता बोलाउन सकिन्छ।
सभापति लामिछानेले रास्वपाको विधानको कडाइ पालन गर्दै मन्त्री साहलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री शाहले उनीलाई पदमुक्त गरेका हुन्। राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक डा. कृष्ण पोखरेलले यस कार्यलाई पार्टीको सुशासनको स्पष्ट संकेत भएको बताए। उनले भने, “सांसदीय व्यवस्थामा मन्त्री पदमुक्ति गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ। पार्टीको सिफारिसपछि सबैले यो निर्णयलाई मान्यता दिनुपर्छ।”
सभापति लामिछानेले सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गर्दै पार्टी अनुशासनमा कडा अनुशासन कायम रहने र अराजक वृत्तिलाई अस्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्। सम्बोधनमा उनले भनेका थिए, “हामीले ‘राइट टू रिकॉल’ कडाइका साथ लागू गर्नेछौं।”
रास्वपासंस्थापनाको प्रारम्भदेखि नै विधानमा सांसद फिर्ता बोलाउने व्यवस्था रहेको छ। संशोधित विधानमा पनि यो प्रावधान कायम छ। प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै प्रकारका सांसदलाई फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिलाई साधारण सदस्यहरूबाट र समानुपातिक सांसदलाई केन्द्रीय समितिबाट फिर्ता बोलाउन सकिन्छ। पार्टी हितविपरीत व्यवहार देखापरेका समानुपातिक प्रतिनिधिलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन वा अन्य आधारमा पनि फिर्ता बोलाउन सकिन्छ। धारा ६९ अनुसार साधारण सदस्यले जनप्रतिनिधिको गतिविधिबाट असन्तुष्ट भए फिर्ता बोलाउने अधिकार राख्छन्। केन्द्रीय समितिले नियमावली अनुसार प्रक्रिया थाल्ने व्यवस्था छ।
रास्वपाले प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार छनौट गर्दा हतारमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख बालेन्द्र शाह पक्षसँग एकता पछि विभिन्न दल र पेशाबाट आएका उम्मेदवारहरू रास्वपामा आबद्ध भएका थिए, जसको पूर्व आचरणलाई लिएर आलोचना भइरहेकै छ।
डा. पोखरेलले भनाए, “सांसदहरूको ट्रयाक रेकर्ड जाँच्न पर्याप्त समय थिएन र फिर्ता बोलाउन कानुनी जटिलता पनि छ। विधानअनुसार प्रक्रिया केही जटिल नै छ।”
अघिल्लो संसदका समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी अडियो काण्डपछि रास्वपाले पदमुक्त गरेको थियो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले ती कारबाहीलाई सकारात्मक निर्णय मानेका छन्। उनले भने, “नातावाद प्रमाणित भएमा तत्काल कारबाही हुनु सकारात्मक सन्देश हो।”
