सरकारले २०६२/०६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्न एउटा आयोग गठन गरेको छ। बुधबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार, सम्पत्ति जाँचबुझ र छानबिन समितिको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीलाई सुम्पिएको छ, भनी सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकारहरूलाई जानकारी दिएका छन्।
आयोगका सदस्यहरूमध्ये पूर्वन्यायाधीश पुरुषोतम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्। आयोगलाई सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्तिको विवरण संकलन, प्रमाणिकरण र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
यो उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने विषय रास्वापले आफ्नो प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएको थियो। सरकारले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा रहेका सुरक्षा निकायसम्बन्धी सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा संयन्त्र पनि गठन गरेको छ। सो समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेका छन्।
