६ चैत, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा १५ चैत, २०८२ मा पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परेका थिए। गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपछि सर्वोच्च अदालतले खड्कालाई थुनामुक्त गर्ने आदेश जारी गर्यो। नयाँ सरकार गठन भइरहेकै बेला लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखाकुमारी शर्मालाई पनि घरमै बालश्रम राखेको आरोपमा करिब २० महिनाअघि पक्राउ गरिएको थियो। यद्यपि जिल्ला अदालतले उनलाई रिहा गर्ने आदेश दियो।
सरकार गठन भएको २४ घण्टाभित्र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पनि गिरफ्तार भए। जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ अवधि पटक–पटक थप गर्यो, तर सर्वोच्च अदालतले दुवैलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दियो। ओलीको स्वास्थ्य अवस्थालाई जोड दिँदै सर्वोच्च अदालतले ओली र लेखकको मामिलामा मानवीय कारणहरूमा आधारित रिहाइ आदेश जारी गर्यो।
यसै क्रममा अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेकामध्ये केही व्यक्तिहरू अझै थुनामा छन्, तर केहीको मुद्दामा अदालतले प्रक्रियागत प्रश्नहरू उठाउँदै थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको छ।
सरकार बन्नासाथ भीआईपी व्यक्तिहरूलाई निरन्तर पक्राउ गर्ने प्रयास हुँदै आएको थियो, तर पछिल्ला दिनहरूमा यो प्रवृत्तिमा कमी देखिएको छ। यस विषयमा सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भने, ‘सुरूमा हामीले हतारमा काम गर्दा न्यायपालिकाले रोक लगायो। अहिले मैले ऐन–कानूनको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छु। त्यसपछि मात्र न्यायपालिकालाई स्पष्टिकरण दिने योजना छ।’
