संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको विकास सहयोग आवश्यकता अनुसार एक वर्षसम्म लम्ब्याउन सकिने कानुन पारित गरेको छ। यस वर्ष अमेरिकाको दुवै सदनले स्वीकृत गरेको र राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको उक्त कानुनले नेपालसहित चार देशका एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यक्रमहरूको अवधि थप गर्न एक वर्षसम्म समय थप्ने सुविधा दिएको छ। नेपालमा अगाडि बढाइएका विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण परियोजनाहरूको कार्य सम्पन्न गर्न अझै दुई वर्ष चार महिना भन्दा अलि बढी समय बाँकी रहेको छ। यस कानुनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले फेब्रुअरी महिनामा हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालका अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीको कार्यकाल थप सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव अघि बढाएको जानकारी नरहेको जनाएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट दुई देशबीचको साझा आर्थिक वृद्धिका लागि एक सुदृढ साझेदारी रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि वैदेशिक सहयोग पुनरावलोकन गर्दा एमसीसी अन्तर्गत केही कार्यक्रमहरूलाई स्थगित गरेका थिए। सन् २०२५ को जनवरीदेखि नेपालमा स्थगित भएका परियोजनाहरूको काम जुलाईको अन्त्यदेखि पुनः सुरु गरिएका थिए। तर यस वर्षको विनियोजन कानुन २०२६ ले स्रोत उपलब्ध भएमा एमसीसीले नेपालसहितका देशहरूमा एक वर्ष समय थप्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
एमसीसी र हस्ताक्षरकर्ता देशहरूको सहमतिमा, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनले सन् २००४ देखि निश्चित कार्यक्रमका लागि पाँच वर्षे अवधिमा अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ। एमसीसीको वेबसाइट अनुसार वर्तमानमा पाँच देशहरूमा कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका चरणहरू सञ्चालनमा छन्। बहाली सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख छ, “मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनले स्रोत उपलब्ध भएमा इन्डोनेशिया, कोसोभो, नेपाल र सेनेगलमा एक वर्षसम्म कम्प्याक्ट अवधि लम्ब्याउन सक्नेछ।” तर समयावधि थप गर्नु अघि सम्बन्धित कङ्ग्रेस समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ।
एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि ५५० मिलियन अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार ८१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी) अनुदान दिएको छ। सन् २०१७ मा भएको सम्झौताअनुसार यो नेपालले प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो अनुदान हो र यसले भूराजनीतिक विवाद पनि निम्त्याएको थियो। वाशिङ्टन र बेइजिङबीचको विवादका बीच सन् २०२२ मा नेपालको संसद्ले एमसीसी सम्झौतामा व्याख्यात्मक घोषणासहित स्वीकृति दिएपछि कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा आएको थियो।
