६ वैशाख, काठमाडौं । सरकार ने राष्ट्रसेवक कर्मचारियों को १५/१५ दिन में वेतन भत्ता उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। अर्थ मंत्रालय ने पिछले शुक्रवार को मंत्रीस्तरीय निर्णय लेते हुए महालेखा नियन्त्रक कार्यालय को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल ने मंत्रालय से प्राप्त परिपत्र की जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय जल्द ही लागू किया जाएगा। ‘अर्थ मंत्रालय से परिपत्र आ चुका है। यह जल्दी लागू होगा,’ उन्होंने कहा।
मंत्रालय के अनुसार, इसका उद्देश्य कर्मचारियों के खाते में समय पर राशि पहुंचाना और अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है। इस निर्णय को लागू करने के लिए कानून में संशोधन आवश्यक है। वर्तमान में सरकारी कर्मचारी मासिक आधार पर वेतन भत्ता प्राप्त करते हैं। प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में संबंधित कर्मचारी के बैंक खाते में वेतन भेजने की व्यवस्था है। लेकिन अब १५ दिन में वेतन भुगतान करने के लिए संघीय निजामती सेवा कानून में संशोधन करना होगा। ‘पुराने कानून के अनुसार निजामती कर्मचारी माह में भुगतान के बाद ही वेतन और भत्ता प्राप्त करते हैं,’ अर्थ मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘इसलिए १५ दिन में वेतन/भत्ता देने के लिए कानून में संशोधन आवश्यक है।’ वर्तमान सरकार संघीय निजामती सेवा कानून जारी करने की तैयारी कर रही है जिसमें १५ दिन में वेतन भुगतान की व्यवस्था शामिल होगी। ‘संघीय निजामती सेवा कानून पास होने के बाद कोई भी निर्णय लागू किया जा सकेगा। इसके लिए आवश्यक तैयारी हो रही है,’ अर्थ मंत्रालय के स्रोत ने बताया।
