समस्याग्रस्त सहकारीलाई 15 दिनभित्र ऋण तिर्न अन्तिम सूचना, नतिरे सम्पत्ति लिलाम गरिने

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरुलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋणी तथा जमानीको सम्पत्ति रोक्का र धितो लिलाम गर्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएको र नयाँ अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गरेको छ। ८ वैशाख, काठमाडौं।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरुलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न अन्तिम सूचना जारी गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पूर्णता पाएपछि मंगलबार सूचना जारी गर्दै ऋणी, जमानी, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा सञ्चालकहरुको नाममा १५ दिनभित्र ऋण तिर्न चेतावनी दिएको हो। ऋण चुक्ता नगरे ऋणी र जमानीको सम्पत्ति रोक्का गरी धितो लिलाम गरिने बताइएको छ।

‘नेपाल सरकार (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय) अन्तर्गत सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका र सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि यस समितिको मातहतमा रहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी एवं जमानीहरुलाई कार्यालयको वेबसाइट, राष्ट्रिय स्तरका दैनिकपत्र, एसएमएस र फोनमार्फत पटक–पटक जानकारी गराइँदा पनि ऋण चुक्ता नगरेकाले १५ दिनभित्र कार्यालय बुद्धनगर, काठमाडौंमा सम्पर्क गरी आफ्नो बाँकी ऋण, ब्याज तथा हर्जाना बुझाउन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ।

साथै, १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता नगरेका ऋणी, तिनका परिवार र जमानीहरुको नाम सार्वजनिक गरिने र उनीहरुको सम्पत्ति तथा खाताहरु रोक्का गरिने पनि सूचनाले जनाएको छ। थप रूपमा सार्वजनिक सेवा सुविधा समेत रोक्का गरिने र कर्जा लिँदा राखिएको धितो लिलाम गरिने उल्लेख छ। सूचनामा भनिएको छ, ‘उल्लेखित म्यादभित्र ऋण चुक्ता नगरे ऋणीहरुको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरिने, ऋणी, परिवार र जमानीहरुको सम्पत्ति र खाताहरु रोक्का गरी सम्बन्धित निकायमा जानकारी पठाउनेछौं; साथै सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ को आधारमा कर्जा लिँदा राखिएको धितो लगायत सम्पूर्ण लेनादेनको रकम उद्दार गरिनेछ।’

आजै सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले प्युठानका डिल्लीराज आचार्यलाई अध्यक्ष र धादिङका नवराज सिँखडा तथा ललितपुरका रोशनबहादुर शाक्यलाई सदस्य नियुक्त गरेको छ। मन्त्रालयले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न चरणबद्ध प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ऋण असुलीसँगै बचत फिर्ता प्रक्रिया तीव्र बनाउने तयारी भइरहेको छ।