संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्थानीय तहको संख्या र सीमा संशोधन गर्न ९७ वटा प्रस्तावहरू पेश भएका छन्। नेपाल नगरपालिका संघले ८३ वटा वडाहरूमा सीमा र कार्यक्षेत्रको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ। संघले बुटवल महानगरपालिका स्थापना गर्ने र काठमाडौँ मेट्रो सिटी अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने सुझाव पनि दिएको छ। ८ वैशाख, काठमाडौं।
लगभग एक सय आसपास स्थानीय तहको संख्या र सीमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्तावहरू संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश भएका छन्। तीमध्ये केही प्रस्ताव वडाको सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन् भने केहीमा गाउँपालिकाहरू समेटेर नगरपालिका स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयमा पेश प्रस्तावहरूको अध्ययन गरेर नेपाल नगरपालिका संघले दुई महिनाअघि अर्को छुट्टै प्रतिवेदन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बुझाएको छ।
नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक र प्रतिवेदन तयार पार्ने टोलीका संयोजक कलानिधि देवकोटाले आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश भइसकेको र त्यसमा थप प्रक्रिया भएको कुनै सूचना नभएको बताए। उनले भने, ‘हामीले आधारभूत रुपमा नगरपालिका बन्ने मापदण्ड पुगेका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको सम्भावित स्तरोन्नतीको अध्ययन गरेका छौं।’
नेपाल नगरपालिका संघले बुटवल र वरपरका उपयुक्त क्षेत्रहरू समेटेर बुटवल महानगरपालिका बनाउन सुझाव दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल बनाइए तापनि पछि दाङको राप्ती उपत्यकामा सारिएको छ। संघले बुटवललाई वरपरका उपयुक्त क्षेत्रहरू समेटेर महानगरपालिकाको रूपमा विकास गर्ने सम्भावना थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ।
