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सहकारी पीड़ितों की बचत राशि वापसी को लेकर मंत्री रावल से चर्चा

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाओं से बचतकर्ताओं की निक्षेप राशि वापसी की तैयारी के तहत विभिन्न पक्षों के साथ चर्चा की है। मंत्री प्रतिभा रावल ने चार्टर्ड एकाउंटेंट, महान्यायाधिवक्ता डॉ. नारायणदत्त कँडेल और सीआईबी प्रमुख एआईजी मनोज केसी से निक्षेप वापसी प्रक्रिया की कानूनी एवं जांच स्थिति पर विचार-विमर्श किया। महान्यायाधिवक्ता और सीआईबी प्रमुख ने निक्षेप वापसी प्रक्रिया में उत्पन्न कानूनी जटिलताओं को हल करने तथा राशि वसूली प्रक्रिया तेज करने का समर्थन करने का संकल्प व्यक्त किया है। ९ वैशाख, काठमांडू।

सहकारी बचतकर्ताओं को निक्षेप राशि वापसी के लिए भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय ने विभिन्न पक्षों के साथ चरणबद्ध चर्चा की है। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाओं से राशि वसूल कर पीड़ित बचतकर्ताओं को निक्षेप राशि लौटाने के विषय पर केंद्रित होकर बुधवार सुबह मंत्री प्रतिभा रावल ने चार्टर्ड एकाउंटेंटों के साथ विचार-विमर्श किया। इसके बाद महान्यायाधिवक्ता डॉ. नारायणदत्त कँडेल और केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुख एआईजी मनोज केसी से भी चर्चा की गई।

समस्याग्रस्त सहकारी संग जुड़े मुद्धों की अदालती प्रक्रियाओं की स्थिति के बारे में महान्यायाधिवक्ता डॉ. कँडेल ने मंत्री को जानकारी दी, जबकि जांच की स्थिति पर एआईजी केसी ने ब्रिफिंग दी। चर्चा के बाद महान्यायाधिवक्ता डॉ. कँडेल और एआईजी केसी ने समस्याग्रस्त सहकारी में फंसी राशि की वसूली प्रक्रिया तेज करने के लिए आवश्यक समन्वय को सुनिश्चित करने का संकल्प जताया। महान्यायाधिवक्ता डॉ. कँडेल ने बताया कि बचतकर्ताओं की राशि वापसी प्रक्रिया में उत्पन्न कानूनी जटिलताओं के समाधान में महान्यायाधिवक्ता कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

‘समस्याग्रस्त सहकारी से संबंधित मुद्धों को देखने के लिए महान्यायाधिवक्ता कार्यालय में एक विशेष डेस्क स्थापित किया गया है, जो और प्रभावकारी भूमिका निभाएगा,’ उन्होंने कहा। एआईजी केसी ने बताया कि सीआईबी भी आवश्यक समन्वय करेगा। उन्होंने कहा, ‘जांच में सामने आई कुछ जटिलताओं को कानूनी दृष्टिकोण से स्पष्ट करते हुए बचतकर्ताओं को राशि वापसी के लिए सीआईबी आवश्यक समन्वय करेगा।’ चर्चा के बाद मंत्री रावल ने कहा कि सरकार ने १०० दिनों के भीतर सहकारी पीड़ितों की राशि वापसी शुरू करने की घोषणा की है, इसलिए किसी भी प्रक्रिया में देरी से रोकावट न हो इसके लिए आग्रह किया।