१० वैशाख, जनकपुरधाम। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ २ गते मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय, बारामा कार्यरत प्रमुख (राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी) इन्जिनियर राजेन्द्र साहको सरुवा गरेको थियो। सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत उनको सरुवासम्बन्धी पत्रसहितको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गराउँदै मधेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सूचित गरेको थियो। तर, इन्जिनियर साहले अहिलेसम्म रमाना बुझेका छैनन्। पूर्वाधार कार्यालय बाराकै प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर बसेका छन्। उनी वर्षौँदेखि सोही कार्यालयमा कार्यरत छन्। यसैगरी, पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटमा प्रमुखका रूपमा कार्यरत सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी) दीपककुमार मिश्रको पनि माघ ४ गते सरुवा गरिएको थियो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनलाई सहरी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायमा सरुवा गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जानकारी गराएको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दुवै कर्मचारीलाई सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत सरुवासम्बन्धी जानकारी गराएको छ र रमाना बुझ्न ताकेता गरेको छ। तर, दुवै कर्मचारी अझैसम्म कार्यालय प्रमुखकै जिम्मेवारीमा छन् र रमाना बुझेर जान मानेका छैनन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जयकुमार साहका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सरुवाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित कर्मचारीलाई रमाना बुझ्न पत्राचार गरिसकिएको छ। ‘मन्त्रालयले सम्बन्धित कर्मचारीलाई पत्र लेखेर जानकारी दिँदै रमाना बुझ्न भनेको छ, तर उहाँहरूले अहिलेसम्म रमाना बुझ्नुभएको छैन,’ उनले भने। यी दुई कर्मचारी मात्र होइनन्, यसै मन्त्रालय मातहतका अन्य कर्मचारी पनि सरुवा नमान्ने सूचीमा छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस २८ गते आठ जना इन्जिनियरको सरुवा गरेको थियो। सरुवा हुने नामावलीमा मन्त्रालयका इन्जिनियरहरू वीरेन्द्रप्रसाद साह, सञ्जीवकुमार साह, लालबाबु राय, रामबाबु प्रसाद, रिम्पुकुमारी यादव, अनन्तकुमार राउत, रामसागर मण्डल र गुलाबु साहु छन्। उनीहरूको सरुवासम्बन्धी जानकारी मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई पठाइएको छ। तर उनीहरूले समेत अहिलेसम्म रमाना बुझेका छैनन्।
‘सम्बन्धित कार्यालयहरूमा रमाना प्रक्रिया अघि बढाउन हामीले पत्र पठाइसकेका छौँ तर उहाँहरूले अझैसम्म रमाना लिनुभएको छैन,’ उनले भने। कार्यालय स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको मौखिक निर्देशनमा चालु आर्थिक वर्षको असार महिनासम्म सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई नै निरन्तरता दिन खोजिएको छ। यो मन्त्रालयभन्दा भिन्न छैन मधेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका चिकित्सक कर्मचारीको अवस्था। मधेशको स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डा. राजीवकुमार झाको काज संघीय सरकारले चैत २२ गते फिर्ता गर्यो। वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिस्ट (दसौँ तह) डा. झालाई नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उनको दरबन्दी रहेको कोसी अस्पताल, विराटनगरमा काज फिर्ता गरेको हो। यसबारे मधेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्बन्धित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ। तर, मङ्गलबारसम्म पनि डा. झाले रमाना बुझेका छैनन्। उनी स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्रसँगै जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको पनि प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादवले डा. झाको काज फिर्तासम्बन्धी पत्र मन्त्रालयमा नआएको बताए। ‘अहिलेसम्म काज फिर्ताको पत्र आएको छैन, आएपछि सोहीअनुसार कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने।
यति मात्र होइन, संघीय सरकारअन्तर्गत स्वास्थ्यतर्फका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन (दसौँ तह) तथा लहान प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. रञ्जित झाको दरबन्दी भएको वीर अस्पतालमा सरुवा भइसकेको छ। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा कार्यरत वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोइन्टरोलोजिस्ट डा. रामदेव चौधरीलाई दरबन्दी रहेको कोसी अस्पतालमा सरुवा गरिएको छ। तर, यी दुवैले पनि अझैसम्म रमाना नबुझेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मधेशको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत रौतहटको पर्यटन कार्यालयमा कार्यरत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका इन्जिनियर कमलेशकुमार मिश्रको गत चैत २४ गते सरुवा गरेको थियो। उनको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सोलुखुम्बुमा सरुवा भएको हो। तर, उनले पनि अझैसम्म रमाना बुझेका छैनन्। मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेका अनुसार इन्जिनियर मिश्र रमाना बुझ्ने प्रक्रियामा छन्। ‘उहाँ रमाना बुझ्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ,’ सचिव घिमिरेले भने।
मधेशमा उपल्लो तहका तथा पहुँच भएका कर्मचारीहरूले सरुवा सहजै नमान्ने, रमाना लिन आनाकानी गर्ने र पुनः आफूलाई अनुकूल पर्ने स्थानमै बस्न खोज्ने पुरानै प्रवृत्ति छ। त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीलाई रिझाउनुका साथै आवश्यक पर्ने सबै उपाय अपनाउन पनि पछि नपर्ने देखिन्छ। नयाँ सरकार बनेसँगै यस्तो अभ्यास रोकिने अपेक्षा रहे पनि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गरेको सरुवा तथा काज फिर्ता निर्णयसमेत मधेशमा अटेर हुने गरेको पछिल्ला यी घटनाहरू उदाहरण हुन्। नेपाल सरकार मात्र होइन, मधेश सरकारले गर्ने आफ्ना कर्मचारीको सरुवामा पनि त्यही रोग छ। सरुवा र काज फिर्ता पहुँचवाला कर्मचारीले मान्दैनन्। पहुँच नभएका र मन्त्रीका कुरा नमान्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन राख्ने, असम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने, सरुवामा समस्या सिर्जना गर्ने कैयौँ घटना बाहिरिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता उपसचिव रोहित कोइरालाका अनुसार संघीय सरकारले सरुवा गरेका तथा काज फिर्ता गरेका कर्मचारीबारे सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गर्ने गरिएको छ। ‘संघीय सरकारबाट प्राप्त पत्रका आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर कार्यान्वयनका लागि जानकारी गराउने र ताकेता गर्ने काम हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘तर पछिल्ला १२ जना कर्मचारीको हकमा के भयो भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै मन्त्रालयबाट जानकारी आएको छैन।’ मधेशमा काम गर्नेभन्दा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका अघिपछि लाग्ने र उनीहरूको स्वार्थअनुसार काम गरिदिने कर्मचारीको रजगज छ। त्यहीअनुसार व्यक्तिहरूको अनुकूलतामा कार्यालय ताकेर कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ।
