नेपाल विद्यार्थी संघले सुकुमवासीहरूको स्पष्ट मापदण्डसहित पहिचान गरी स्थानीय सरकारसँग समन्वयमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी जबरजस्ती सुकुमवासीहरूलाई हटाउने प्रयास गरिरहेको छ, जुन न्यूनतम मानवीय संवेदनाको विपरीत रहेको नेविसंघले जनाएको छ। नेविसंघले गरीब रेखामुनि रहेका घरबारविहीनहरूलाई विस्थापित नगर्न र मानव अधिकारहरूको पूर्ण सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
११ वैशाख, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ(नेविसंघ)ले स्पष्ट मापदण्डसहित सुकुमवासीको पहिचान गरी स्थानीय सरकारसँग समन्वयमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताएको छ। सरकारले काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गर्ने तयारी गरिरहेका बेला नेविसंघले वैकल्पिक व्यवस्था बिना सुकुमवासीहरूलाई जबरजस्ती हटाउने प्रयास न्यूनतम मानवीय संवेदना खिलाफ रहेको जनाएको छ।
‘सरकारको प्राथमिकता जबरजस्ती हटाउने होइन, स्पष्ट मापदण्डसहित सुकुमवासीको पहिचान, पुनःव्यवस्थापन योजना र स्थानीय सरकारसँग समन्वयमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नु हुनुपर्छ,’ प्रवक्ता सुरज सेजुवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नत्र, यस्ता निर्णयहरूले समस्या समाधान नगरी अझ गहिरो बनाउने निश्चित छ।’
नेविसंघले मानव अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्दै न्यायपूर्ण, समावेशी तथा दीर्घकालीन समाधान छिट्टै खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। ‘गरिबीको रेखामुनि रहेका घरबारविहीन तथा निमुखा नेपाली नागरिकहरूले राज्यको संरक्षण र सहायताका सबैभन्दा बढी हकदार हुनुभएकोले वैकल्पिक व्यवस्था बिना यस्ता नागरिकहरूलाई विस्थापित गर्नु कुनै पनि अवस्था मा स्वीकार्य छैन,’ नेविसंघले जोड दिएको छ।
