नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा ‘सुबोध’ले संघीयताका प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कानूनी अस्पष्टता र तहगत बजेटको दोहोरोपनाले समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन्। सापकोटाले संविधानले सबै तहका सरकारलाई स्रोत–साधन उपयोग गर्ने अधिकार दिएको भए पनि आवश्यक कानुन नबन्नाले अन्तरविरोध देखा परेको बताए।
सापकोटाले आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, “सबै तहका सरकारलाई आफ्नो प्रकारका स्रोत र साधनहरू प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ। तर कानुनले त्यसको व्यवस्था नगरिदा अन्तरविरोध निर्माण भएको छ।” उनले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा एउटै प्रकार र चरित्रको बजेट निर्माण गर्दा प्रभावकारिता कम भएको उल्लेख गरे।
उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने र संविधानअनुसार कानुन निर्माणका लागि संघीय सरकारले अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनी भन्छन्, “अहिले रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइको साथ संसदको नेतृत्व गरिरहेको छ। इच्छाशक्तिसाथ काम गरिए संघीयतासम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुनेछन् भन्ने मेरो बुझाइ छ।”
