१५ वैशाख, काठमाडौं। भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा अब स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने तयारी भइरहेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिँदै आएका सेवा स्थानीय तह मार्फत सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएको छ। यसका लागि मन्त्रालयले यी सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारसहित सेवा प्रदान गर्न तालमेल राख्न विवरणसहितको पत्र माग गरेको छ। मन्त्रालयको यही वैशाख १० गतेको पत्रअनुसार स्थानीय तहहरूले ७ दिनभित्र भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने इच्छुकताको पत्र पठाउनुपर्नेछ। अहिलेसम्म विभिन्न पालिकाहरूबाट पत्र प्राप्त हुँदैछन्।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले यही वैशाख १४ गते मन्त्रालयलाई भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक भएको जानकारी पत्रमार्फत दिएको छ। अन्य पालिकाहरूबाट समेत पत्र प्राप्त हुने क्रम निरन्तर छ भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्दरप्रसाद गौतमले बताएका छन्। कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूर्ण नहुँदा हालसम्म केही पालिकाले भू-प्रशासन सेवा सञ्चालनमा नआएको हो। यस कारण भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयहरूको भविष्य पनि अस्पष्ट छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार हाल मालपोत र नापी कार्यालय समेट्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। उनले भने, ‘कति काम ती कार्यालयहरूलाई दिने भन्ने कुरा कानुन बन्ने क्रममा मात्र स्पष्ट हुनेछ।’ कानुन नबनेका कारण ती कार्यालयहरूको भविष्यबारे निश्चित कुरा गर्न सकिएको छैन। तर, कानुन नबन्ने बित्तिकै पनि मन्त्रालयले भूमि सेवा सञ्चालनमा इच्छुक पालिकाहरूबाट विवरण संकलन गरिरहेको छ। सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार ‘कानुन निर्माणको क्रममा पालिकाबाट विवरण आए कानुन बन्नासाथ सेवा सञ्चालन शुरु गर्न सकिनेछ।’
