नेपालमा आमनिर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको यता नयाँ सरकारको कार्यशैली र गति विभिन्न दृष्टिकोणबाट समीक्षा र छलफल भइरहेको छ। यस क्रममा, नेपाली सेनाका पछिल्ला गतिविधि र तिनप्रति देखिएका प्रतिक्रियामा समेत चासो वृद्धि भएको छ। सार्वजनिक बहस र टिप्पणी निम्त्याएका सेनाका हालका कदमहरूलाई लिएर दुई भिन्न मतहरू देखिएका छन्। एक तर्फका पक्षले सेनाले अनावश्यक विवादबाट टाढा रहँदै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् भने अर्कोतर्फकाले बारम्बार राजनीतिक परिवर्तन स्वीकृत गर्दै आएको राष्ट्रिय सेनालाई विवादमा नतान्नुपर्ने दाबी गर्छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका केही सुकुम्बासी बस्तीहरूमा अवैध घरहरू हटाउँदा सम्बन्धित जिल्लाका सैनिक गणहरूले त्यहाँका सुकुम्बासीहरूको विवरण माग्दै स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको तथ्यहरू हालै सार्वजनिक भएका थिए। नेपाली सेनाले आफ्ना संगठन र नेतृत्वविरुद्ध ‘तथ्यहीन सूचना र अभिव्यक्ति’ फैलिन थालेपछि ‘नियमित निगरानी भइरहेको’ र ‘त्यस्ता कार्य गर्नेहरू कानुनी कारवाहीको दायरामा पर्ने’ उल्लेख गर्दै सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। सेनाका प्रवक्ताले संविधान र कानुनअनुसार संगठनले आफ्नो काम गरिरहेको र सुकुम्बासी विवरण सङ्कलन सम्भावित विपद्को पूर्वतयारीका लागि गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
पछिल्लो विवाद के हो? सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा अवैध घरटहरा भत्काउने कार्य जारी राख्दा नेपाली सेनाले सुकुम्बासी क्षेत्रको विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेको जानकारी सार्वजनिक भयो। यस कदमको पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न धारणा व्यक्त भइरहेका छन्, तर सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक जवाफ आएको छैन। बुधबार नेपाली सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाए अनुसार आफ्ना स्थानीय इकाइहरूले जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र सम्भावित विपद् घटनामा सुरक्षा फौज तैनाथ गराएर उद्धार, राहत वितरण र पुनर्स्थापनालाई सहज बनाउन ‘सम्भावित जोखिम नक्साङ्कन’का लागि तथ्याङ्क अद्यावधिक गरेको हो।
