सरकारले डाकिएको संघीय संसद्को अधिवेशनलाई स्थगित गर्दै अध्यादेशमार्फत् १०० बुँदे कार्ययोजना लागू गर्न खोजिरहेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुईवटा अध्यादेश जारी गरेका छन् भने थप दुईवटा अध्यादेश रोक्दै परामर्श सुरु गरेका छन्। संवैधानिक कानुनविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्नु संविधानको उल्लंघन हो र यसको जिम्मेवारी सरकारमै पर्नेछ। बिहीबार डाकिएको संघीय संसद्को अधिवेशन स्थगित गरी सरकारले जिल्लारूपमै राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेशहरू पेश गरिरहेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारि गरेका दुईवटा अध्यादेश बाहेकका दुईवटा रोक्दै परामर्श आरम्भ गरिसकेका छन्। सरकारको यो कार्यशैलीलाई लिएर सार्वजनिक क्षेत्रबाट आलोचना निरन्तर भइरहेकै छ, जहाँ अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउने योजनामा प्रश्न उठाइएको छ। यस सम्बन्धमा संवैधानिक विज्ञ डा. ज्ञवालीले भने, “सरकार प्रतिनिधिसभाबाट कुनै पनि विधेयक पारित गराउन सक्छ, तर प्रक्रिया लामो भएकाले समय लाग्न सक्छ।”
सरकारले १०० बुँदे कार्ययोजना ल्याएको छ, तर कानुनी जटिलताका कारण ती योजनाहरू तत्काल लागू गर्न सकिँदैन। डा. ज्ञवालीले बताए, “अध्यादेश जारी गर्न सरकारले आह्वान गरेको अधिवेशन स्थगित गर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ।” उनले थपेका छन्, “संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने अधिकार दिएको छैन।”
राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्नु भनेको मुलुकको कार्यकारी अधिकार हस्तान्तरण गर्नु सरह हो। त्यसैले, अध्यादेशसम्बन्धी जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ र सरकार नै जवाफदेही रहन्छ। अध्यादेशमा प्रश्न उठेमा त्यसको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको नभइ सरकारको हुन्छ।
