समाचार सारांश समीक्षा पश्चात तयार गरिएको। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १९ वैशाखमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभएको छ। यस अध्यादेशले ११० वटा कानुनहरूमा संशोधन गर्दै १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति व्यवस्था गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक निकायमा नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन कानुन संशोधन गरेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। १९ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार दिउँसो तीन वटा अध्यादेशहरू जारी गर्नुभएको छ। जारी गरिएको तीमध्ये एक महत्वपूर्ण अध्यादेश हो– सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३। यस अध्यादेशमा ११० वटा कानुनहरू संशोधन गर्दै राजनीतिक नियुक्ति भएका पदहरू खारेज गर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार, यी ११० कानुनहरूको संशोधनमार्फत १५ सय ३४ जना राजनीतिक नियुक्त भएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति गरिनेछ। ‘११० वटा कानुनहरू संशोधन गरी १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्त पदाधिकारीहरूको पद समाप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयको स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतले सार्वजनिक संस्था, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिभिजन, प्रेस काउन्सिललगायत विभिन्न निकायमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था यस अध्यादेशमा समावेश गरिएको बताएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि कानुनविद्हरूसँग छलफल गरी सार्वजनिक पद मापदण्डसँग सम्बन्धित अध्यादेशमा विशेष ध्यान दिनुभएको थियो। सरकारी अधिकारीहरूले सार्वजनिक निकायमा नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि कानुनमा संशोधन गरिएको बताएका छन्। सरकारले यस्तो विशेष व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याएपछि विभिन्न संस्था र विश्वविद्यालयका राजनीतिक नियुक्तिहरूका पदाधिकारीहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन्।
