१९ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। उक्त अध्यादेश अनुसार १ सय १० वटा विभिन्न ऐनहरूमा संशोधन हुनेछ जसबाट १५ सय ३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारीहरू विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायहरूबाट पदमुक्त हुनेछन्। पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरू को-को हुन्? राष्ट्रपति कार्यालयसम्बद्ध विशेष स्रोतबाट प्राप्त अध्यादेशको मस्यौदा अनुसार नेपाल वायुसेवा निगम ऐनमा संशोधन हुँदा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकहरू पदमुक्त हुनेछन्। राष्ट्रिय समाचार समिति ऐनमा परिमार्जनले सञ्चालकहरू पदमुक्त हुनेछन्। कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनमा परिमार्जनले अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रशासकहरू पदमुक्त हुनेछन्। गोरखापत्र संस्थान ऐनमा संशोधनले अध्यक्ष र सञ्चालकहरू पदमुक्त हुनेछन्।
त्यस्तैगरी नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान, चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू, सञ्चार संस्थान ऐन बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्यहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्। शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, गुठी समितिको विद्वत् समितिका सभापति र सदस्यहरू अनि अध्यक्ष, सदस्य र प्रशासक पनि पदमुक्त हुनेछन्। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष र सदस्यहरू, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्। लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय र त्यसको सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्का पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्।
आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीउबिजन समितिका पदाधिकारीहरू, नेपाल खानेपानी संस्थानका पदाधिकारीहरू, नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्। त्यसैगरी नागरिक लगानी कोष, प्रेस काउन्सिल, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, कृषि अनुसन्धान परिषद, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, काठमाडौं विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका पदाधिकारीहरूले पनि पदमुक्ति पाउनेछन्। त्यस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्तनपान संरक्षण तथा सम्वर्द्धन समिति, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, समाज कल्याण परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल स्काउट, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका सबै पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनेछन्। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, पोखरा विश्वविद्यालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्।
