राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको छ। संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेको विषयलाई समेट्दै राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको जनाइएको छ। २० वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि पनि संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक बहुमतीय प्रणालीको अनुकूल नभएको भन्दै फिर्ता गर्नुभएको थियो। अहिले पनि त्यस्तै प्रकारको अध्यादेश आएपछि पुनः फिर्ता गरिएको हो।
‘संविधान र लोकतन्त्रको मर्म र भावना संरक्षण गर्न र बहुमतीय प्रणालीलाई जीवित राख्न राष्ट्रपतिले अध्यादेश पुनर्विचारका लागि पठाउनुभएको हो,’ राष्ट्रपतिको प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताउनुभयो। संविधान अनुसार बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था कुनै पनि कानुनले विनाशोधन गर्न नहुने अडान विगतदेखि लिइँदै आएको छ। तर अहिले सरकारले अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था राखेपछि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनुभएको हो।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्य हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्यहरू हुन्। प्रचलित ऐन अनुसार परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्ष र चार सदस्यको उपस्थितिमा गणपूरक संख्या अनिवार्य छ। अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा गणपूरक संख्याका चार परिकल्पना गरिएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक फिर्ता गर्दा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन सहीरूपले संस्थागत नहुन सक्ने, सिफारिसमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने, कुल संख्याको सर्वसम्मति र बहुमतले सिफारिस र निर्णय हुनुपर्ने संवैधानिक मान्यताको उल्लंघन हुने व्याख्या गर्नुभएको थियो।
राष्ट्रपतिले भन्नुभएको थियो, ‘कुनै युक्तिसंगत आधार वा कारण बिना विशेष परिस्थितिको आधारमा संशोधन विधेयकलाई टेकेर अध्यक्ष र सदस्यहरूको आधा मात्र उपस्थित हुँदा निर्णय गर्ने व्यवस्था मान्यता दिने हो भने त्यसले स्वतः अल्पमतलाई बल दिन्छ, यसको पुनर्विचार आवश्यक छ।’ राष्ट्रपति पौडेलले संसद्मै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको अवस्थामा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थियो। तर राष्ट्रपतिले त्यो अध्यादेश पनि स्वीकृत गर्नुभएको थिएन। अहिले बालेन नेतृत्वको सरकारले पनि ३ सदस्यबाटै निर्णय हुने अध्यादेश जारी गरेपछि राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको हो।
