२३-२४ भदौको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर्न र सुकुमवासीको अवस्था अनुगमन गर्न नेविसंखको माग

नेपाल विद्यार्थी संघले २३–२४ भदौको घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। आयोगले ६ चैतमै प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए तापनि हालसम्म सार्वजनिक नगर्नु संवैधानिक दायित्व र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउने विषय भएको नेविसंखले बताएका छन्।

भूमिहीन सुकुमवासी बस्ती हटाइएपछि विस्थापित नागरिकले न्यूनतम मानवीय सेवा नपाएको र होल्डिङ सेन्टरहरू अव्यवस्थित रहेको गुनासो नेविसंखले आयोगलाई गराएको छ। २१ वैशाख, काठमाडौं। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंख) ले २३–२४ भदौको घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

नेविसंखका तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंले आज आयोग सचिव खरेललाई बुझाएको पत्रमा २३–२४ भदौका घटनाबारे आयोगले गठन गरेको अध्ययन टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन ६ चैतमै बुझाइसके पनि हालसम्म सार्वजनिक नगरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। पत्रमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु आयोगको संवैधानिक दायित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय भएको उल्लेख गरिएको छ।