सरकारले आगामी जेठदेखि सहकारीबाट प्रभावित बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरेसँगै साना बचतकर्ताहरूमा राहतको आशा जागेको छ। तर, केही ठूला बचतकर्ताहरूले भने आफ्नो पैसा फिर्ता हुनेबारे विश्वासको आधार नदेखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले मङ्गलवार जेठको पहिलो साताबाट बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने बताएकी थिइन्।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार करिब ७६ हजार बचतकर्ताहरूको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरिनुपर्ने देखिएको छ। समितिले साना बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता गर्ने योजना बनाइरहँदा, केही ठूला बचतकर्ताहरूले सरकारद्वारा प्रस्तुत कार्ययोजनाले “सबैलाई राहत दिने स्पष्टता नदेखिएको” बताएका छन्। सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुश्लभ केसीले भने, “सरकारले साना र ठूला बचतकर्तालाई भेदभाव गर्नु हुँदैनथ्यो।”
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले भने, “सरकारको कार्ययोजना अस्पष्ट नभए पनि यसको बुझाइमा फरक हुन सक्ने” बताएका छन्। उनले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिने प्रक्रिया अवलम्बन गरिने जानकारी दिएका छन्। ठूला बचतकर्ताहरूका लागि भने, “सरकारले सबै सहकारी पीडितहरूलाई न्याय उपलब्ध गराउनै पर्छ,” केसीले जोड दिएका छन्।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सहकारीहरूमा फसेका ठूला बचतकर्ताहरूले भने, “यो योजना केही फरक विषयहरू थपेर जटिल बनाउने र काम लम्ब्याउने जस्तो लागेको” धारणा व्यक्त गरेका छन्। समितिका अध्यक्ष आचार्यले कर्जा असुलीमा चुनौतीहरू भएको र कर्जा असुली नगरी बचत रकम फिर्ता गर्नु कानुनी रूपमा सम्भव नभएको बताएका छन्।
