कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का कर्मचारीहरूलाई निःशुल्क दूध र घिउ सेवन गर्ने सुविधा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। डीडीसीका महाप्रबन्धक शरण पाण्डेले वार्षिक लगभग ३ करोड रुपैयाँ खर्च बचत हुने जानकारी दिएका छन्। बचाइएको रकम किसानहरूको बाँकी भुक्तानी र दुग्ध उत्पादन वृद्धिमा खर्च गरिने डीडीसीले जनाएको छ। २९ वैशाख, काठमाडौं।
संस्थान वर्षौंदेखि घाटामा रहँदा पनि किसानहरूले दूधको भुक्तानी नपाउँदा समस्या भोगिरहेका छन्। त्यहाँ कर्मचारीहरूले अनावश्यक सुविधा लिइरहेको पाइएकोले मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो। डीडीसीका कर्मचारीहरूले नियम विपरीत दैनिक निःशुल्क दूध र मासिक निःशुल्क घिउ घर लगिरहेको अवस्थामा थिए।
महाप्रबन्धक शरण पाण्डेले कर्मचारी सुविधा कटौतीपछि संस्थानको वार्षिक खर्च लगभग ३ करोड रुपैयाँ बचत हुने बताए। उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खर्च विवरण र वर्तमान बजार मूल्यअनुसार हेरिने हो भने यो सुविधा बन्द गरे पछि वार्षिक २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बचत हुनेछ। यदि दूध र घिउको मूल्य अझ वृद्धि भयो भने यो बचत अझै बढ्नेछ।’
कृषि मन्त्री गीता चौधरीले उक्त सुविधा केवल संस्थानका कर्मचारीहरूको लागि नभई किसान र उपभोक्ताको सेवा सुनिश्चित गर्न लागिएको स्पष्ट पारिन्। उनले भनिन्, ‘अब यस्ता गैरजिम्मेवारिता सहन सकिंदैन।’ कर्मचारी सुविधा कटौतीबाट करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत गरी अब यस रकम किसानहरूको बाँकी भुक्तानी र दुग्ध उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रमहरूमा उपयोग गरिने डीडीसीले जनाएको छ। यस निर्णयसँगै डीडीसीमा अनावश्यक खर्च समाप्त हुने र किसानहरूको हितमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
