राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ७ देखि ९ असारसम्म पहिलो महाधिवेशन चितवनमा गर्ने मिति तय गरेको छ। महाधिवेशनका लागि वडा र पालिकामा तदर्थ समिति गठन गरी अधिवेशन दुई चरणमा गर्ने तालिका बनाइएको छ। महाधिवेशनबाट केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडा गरी छ तहको निर्वाचित समिति बनाइनेछ।
२ जेठ, काठमाडौं। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी स्थापना भएको चार वर्ष पूरा भएको दिनबाट सुरु हुने गरी प्रथम महाधिवेशनको मिति निश्चित गरेको छ। ७ असार २०७९ मा स्थापना भएको रास्वपाले आगामी ७ देखि ९ असारसम्म पहिलो महाधिवेशन गर्ने भएको छ। विगतमा पटक पटक महाधिवेशनको मिति तोकिए पनि स्थगित हुँदै आएको थियो। पछिल्लोपटक गत फागुनमा तोकिएको महाधिवेशनको मिति चुनावका कारण स्थगित गरिएको थियो।
चितवनको सौराहामा सम्पन्न विस्तारित बैठकले चुनाव सकिएको छ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। रास्वपाको ३० वैशाखमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको मिति र स्थान तय गरेको हो। पार्टीले पहिलो महाधिवेशन चितवनमै गर्ने निर्णय गरेपछि स्थान निश्चित गरिएको छ।
शनिबारदेखि विधिवत् रूपमा रास्वपाले महाधिवेशनका तयारीमा केन्द्रित हुने भएको छ। २ जेठमा तदर्थ समिति गठन हुन नसकेका वडा र ९ जेठमा तदर्थ समिति नभएका पालिकाहरूको भेला डाकिएको छ। ती भेलाबाट यसअघि समिति बन्न नसकेका वडा र पालिकामा तदर्थ समिति गठन गरिने छ।
तदर्थ समिति बनिसकेका वडा र पालिकाको अधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ। पार्टी संरचना बनेका र बन्न नसकेका गरी वडा र पालिकाको अधिवेशन दुई चरणमा गर्ने गरी समय निश्चित गरिएको छ। यसअघि तदर्थ समिति बनिसकेका वडाहरूको लागि ३ जेठमा वडा अधिवेशन आयोजना हुनेछ। २५ वैशाखअघि पालिका समिति बनेका स्थानमा पालिकाको अधिवेशन १० जेठमा हुने तालिका तय गरिएको छ। ३ जेठसम्म समिति बनेका वडा र १० जेठसम्म समिति बनेका पालिकाहरूको अधिवेशन क्रमशः १६ र १७ जेठमा सञ्चालन गरिनेछ।
रास्वपाले फास्ट ट्र्याकबाट पहिलो महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कुनै पालिका वा जिल्लाका पालिकाहरूमा ३० प्रतिशत मात्र अधिवेशन भए पनि माथिल्लो तहको अधिवेशन रोकिने छैन भन्ने निर्णय केन्द्रीय तहबाट गरिएको छ।
रास्वपाको निर्वाचन समितिका सचिव भूमिनन्द बरालका अनुसार, “कुनै पालिकामा ३० प्रतिशत वडाको अधिवेशन भएपछि पालिकाको अधिवेशन गर्न सकिन्छ। जिल्ला अधिवेशनको लागि सबै पालिकाको अधिवेशन १०० प्रतिशत पूरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यदि कुनै पालिकाको अधिवेशन हुन सकेन भने पनि जिल्ला अधिवेशन गर्न सकिनेछ। महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्ने भएकाले फास्ट ट्र्याकमा कार्यक्रम अघि बढाउने योजना बनाइएको हो।”
