राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले (राखेप) क्यानको उजुरी अख्तियारमा तामेलीमा परेको जवाफ दिएको भए पनि मन्त्रालयले राखेप र मन्त्रालयबाट गरिएको छानबिन फरक रहेको दाबी गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले १४ वैशाखमा नेपाल क्रिकेट सङ्घलाई (क्यान) अन्तिम स्पष्टीकरण सोधी कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले मन्त्रालयको निर्देशनपत्र प्राविधिक कारणले फिर्ता गरेको र क्यानसँग आवश्यक कागजात मागेर छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ। नेपाल प्रिमियर लिगको पहिलो संस्करणको छानबिन अपूरो रहेको र क्यानले आवश्यक कागजात नपठाउँदा कारबाही निलम्बनसम्म पुग्न सक्ने खतरा रहेको बताइएको छ।
१ जेठ, काठमाडौँ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले १४ वैशाखमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) लाई अन्तिम पटक स्पष्टीकरण सोधेपछि कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए भने मन्त्रालयले सोही दिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई निर्देशनसहित पत्र पठाएको थियो। नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को पहिलो संस्करणको छानबिनका क्रममा क्यानले सहयोग नगरेको प्रमाणित भएसँगै मन्त्रालयले राखेपलाई कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो। तर, राखेपले उक्त पत्र मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएको जानकारी आएको छ।
मन्त्रालयको पत्रमा अस्पष्टता रहेकाले राखेपले बिहीबार थप स्पष्टिकरणका लागि पत्राचार समेत गरेको छ। ‘राखेपको कार्यकारी सदस्यको नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदन हामीसँग छ, तर मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन छैन; अलमल रहेको कारण स्पष्टोत्तर माग्न पत्र पठाएका हौं,’ राखेपका स्रोतले बताए। मन्त्रालयले भने अख्तियारबाट आएको पत्र पठाइएको नभएको दाबी गरेको छ। ‘मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि क्यानलाई नपठाउने भनेको छैन, तर स्थिति अस्पष्ट छ,’ स्रोतले उल्लेख गरे।
राखेप सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले प्राविधिक कारणले पत्र मन्त्रालयमा फिर्ता भएको जानकारी दिएका छन्। ‘उनीहरूको पत्रमा प्राविधिक समस्या भएको कारण फिर्ता पठाइएको हो,’ उनले भने। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जगदीश पराजुलीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार राखेपलाई क्यानसँग कागजात मागेर छानबिन गर्न निर्देशन गरिएको बताएका छन्। ‘छानबिन रोकिएपछि राखेपलाई कागजात मागेर छानबिन गर्न भनिएको हो। राखेपको उजुरी अख्तियारमा तामेलीमा छ भन्ने पनि पत्र आएको छ,’ उनले भने, ‘उजुरीहरू फरक छन्। मन्त्रालयबाट भइरहेको छानबिन फरक छ। त्यही कारण तामेलीमा भएकाले राखेपले सोधेको पत्र आएको हो।’ अब मन्त्री पोखरेलसँग छलफल गरेर निर्णय लिइने उनले बताए। ‘मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन। मन्त्रीसँग सल्लाह गरेर मन्त्रालयमा छलफलपछि टुंगो लाग्नेछ,’ उनले जोड दिए।
