सरकारले अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुहरूको वर्तमान सूचीमा ठूलो संख्यामा कटौती गर्दै नीतिगत सुधारको तयारी थालेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू र घरेलु उत्पादनमा लाग्ने अन्त:शुल्क हटाउने गृहकार्य सुरु गरेका छन्। विश्व व्यापार संगठनको नियमसँग विपरीत करिब १ हजार २०० वस्तुमा लगाइएका अन्त:शुल्कहरूलाई भन्सार महसुलमा समायोजन गर्ने योजना अगाडि बढाइएको छ। १४ जेठ, काठमाडौं।
सरकारले अन्त:शुल्कसम्बन्धी नीति र लागू हुने वस्तुहरूमा व्यापक सुधार गर्ने तयारी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने तथा राज्यले उपभोग निरुत्साहित गर्ने वस्तुहरूमा मात्र अन्त:शुल्क लगाउने प्रचलन छ। विशेष गरी सुर्ती पदार्थ र मदिरा उत्पादनमा नै अन्त:शुल्क लगाउने चलन रहँदै आएको छ। नेपालको सन्दर्भमा लामो समयदेखि अन्त:शुल्क लागू हुँदै आएको छ। २०५८ सालको अन्त:शुल्क ऐनले मुख्य रूपमा स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने मदिरा, सुर्ती, वातावरण प्रदूषण गर्ने वस्तुहरू (जस्तै प्लास्टिक, पेट्रोलियम), र विलासितापूर्ण वस्त्र तथा सेवाहरूमाथि (जस्तै सवारीसाधन, सफ्ट ड्रिंक्स) मात्र अन्त:शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो।
तर पछिल्ला करिब अढाइ दशकमा अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुहरूको सूची विस्तार गर्दै करिब १ हजार २०० वस्तुहरूमा यो कर लगाइएको छ। नकारात्मक सूचीमा पर्ने वस्तुहरूमा मात्र अन्त:शुल्क लगाउने स्थापित नियम विपरीत, खाद्यान्न, पशुपालन उत्पाद, मसला, निर्माण सामग्री, इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका वस्तुहरूमा पनि अन्त:शुल्क लागू हुँदै आएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्ता जथाभावी अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुहरूको सूचीमा ठूलो कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको अर्थ मन्त्रालयका स्रोतहरूले जनाएका छन्।
‘दैनिक उपभोग्य वस्तु, आयातित तरकारी र फलफूल साथै स्थानीय उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुहरूमा अन्त:शुल्क लगाउनु गलत अभ्यास थियो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताए। यसपटक विभिन्न चरणमा थपिएका वस्तुहरूको सूचीलाई ठूलो मात्रामा घटाइने र आयात तथा स्थानीय उत्पादनमा अन्त:शुल्कमा फरक व्यवहार कायम गरिएको अवस्थामा त्यो विभेद हटाउने विषयमा छलफल गरिएको छ। हाल अन्त:शुल्कलाई भन्सार दरबन्दीजस्तो व्यवहार गरिएको छ, यसपालि त्यसलाई सही बनाउने योजना रहेको छ।
‘हाम्रो देश विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्य हो, त्यसैले ४० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार लगाउन पाइँदैन। यही कारण भन्सार दरबन्दीको अडानमा राखेर आधिक्यमा अन्त:शुल्क लगाउने गरिएको थियो,’ स्रोतले भने, ‘अब अन्त:शुल्क हटाएर ४० प्रतिशतभन्दा कम भन्सार दर रहने गरी दरबन्दी बढाउने तयारी गरिरहेको छ।’
