प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको मतदाता नामावली ऐन संशोधन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक अघि बढाउन कठिनाइ भोग्नुपरिरहेको छ। विधेयकको विषयमा दलहरूबीच सहमति नजुट्दा राष्ट्रिय सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ। प्रतिनिधिसभामा बलियो रहेको सत्तारुढ रास्वपाको राष्ट्रिय सभामा उपस्थिति नहुँदा विधेयक पारित गराउन दलीय सहमति जुटाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। १७ जेठ, काठमाडौं।
सरकारलाई राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक अघि बढाउन समस्या छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको दुईवटा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट आजै पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ। तर राष्ट्रिय सभामा परेको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्ने सन्दर्भमा सरकारलाई चुनौती आएको हो। मतदाता नामावली ऐन संशोधन विधेयकमा विधेयकको मूल मर्मै संशोधन गर्ने गरी प्रस्तावहरू आएका छन्। यसमा संशोधन प्रस्तावक सांसदलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।
२१ फागुनको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीबाट छुटेका व्यक्तिहरूलाई समेट्न सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो। सोही अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको हो। विधेयकको दफा ४ उपदफा (२क) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा हुनु अघि प्रतिनिधि सभा विघटन भई निर्वाचन मिति घोषणा भएमा आयोगले त्यस्तो निर्वाचनको लागि अवधि तोकी मतदाता नामावली संकलन, दर्ता तथा त्यसको अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ।’
अध्यादेशमा रहेको प्रावधानलाई ऐनमा रूपान्तरित गर्ने गरी विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ। तर, यसमा संशोधन ल्याउँदै नेकपा एमालेकी सांसद रोशनी मेचे लगायतले उक्त दफा पुरै हटाउन माग गरेका छन्। यसमा सहमति नजुट्दा आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठक प्रभावित भयो। बिहान सवा ११ बजे बस्ने तय भएको बैठक एक घण्टा ढिलो गरी सुरु भयो। बैठकमा शून्य समय चल्यो र कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित गरियो। २० मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक पुनः सुरु भएको छैन।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णका अनुसार व्यवहारिक रूपमा कसरी अघि बढ्ने भनेर सहमति नजुटेको छ। ‘कानुनी भाषा लगायतका विषयमा पुनः छलफल भइरहेको छ’ उनले भनें। छलफलमा सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई पठाएको छ। सत्तारुढ रास्वपा प्रतिनिधिसभामा दुई सिट कम दुई तिहाइ बहुमतमा भए पनि राष्ट्रिय सभामा यसको कुनै उपस्थिति छैन। यस कारण प्रतिनिधिसभाबाट सहज पास भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुग्दा दलीय छलफलमा छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो। कांग्रेसका २४, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, नेकपा एमालेका १०, जसपा नेपालका २, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक-एक सांसद छन्। राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले तीन जनालाई मनोनित गर्छन्, जस मध्ये हाल दुई जना बहाल छन् र एक सिट रिक्त छ।
