२८ जेठ, काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीसम्बन्धी मुद्दाले न्यायिक प्रक्रियामा परेको बचतकर्ताले अब तुरुन्तै आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउन असम्भव भएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले मुद्दा अन्तर्गत रहेका बचतकर्ताहरूको हकमा अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म बचत रकम फिर्ता नगर्ने नीति अपनाएको छ। समितिले नयाँ कार्यविधि तयार गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता र कर्जा असुली प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ। साथै, कर्जा असुलीमा समस्या देखिएमा ऋणको ब्याजदरलाई अनुचित बनाउनु नपर्ने भन्दै संदर्भ ब्याजदरलाई १६ प्रतिशतमा कायम गर्ने निर्णय पनि समितिको रहेको छ।
कार्यविधिमा लिलाम गर्दा धितो मूल्यांकन प्रक्रिया स्पष्ट पार्दै बजार मूल्यअनुसार खरिद-बिक्री गर्न व्यवस्था गरिएको छ। समितिले ‘बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ बनाई कार्यान्वयन गरेको एक अधिकारीले जानकारी दिए। समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व समयमा पूर्णरूपले व्यवस्थापन गर्न यो कार्यविधि तयार गरिएको उनको भनाइ छ।
यस कार्यविधि अनुसार, समितिले समयसीमा तोक्दै बचतकर्तालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत आफ्नो बचत रकम दाबीसहित जानकारी सार्वजनिक गर्नेछ। बचतकर्ताले मागदावी गर्दा आवश्यक विवरण तथा प्रमाणका स्क्यान प्रति संलग्न गर्नुपर्नेछ। एउटै व्यक्तिले एउटै सहकारी संस्थामा एकभन्दा बढी पटक मागदावी गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमार्फत सुनिश्चित गरिएको छ।
समितिले बचत रकम फिर्ता गर्दा १० हजार वा सोभन्दा कम बचत भएका बचतकर्ताको मागदाबीअनुसार क्रमशः रकम फिर्ता गरिने व्यवस्था गरेको छ। जबकि १० हजारभन्दा बढी रकम माग गर्ने बचतकर्तालाई समस्याग्रस्त सहकारीको कोषमा रहेको मौज्दात रकमको सीमाभित्र समानुपातिक रूपमा रकम फिर्ता गरिने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ।
