२७ जेठ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सरकारी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गर्ने कर्जा र सापट कारोबारहरूलाई अब अन्तरबैंक कारोबारमा गणना गर्नुपर्ने छैन। केन्द्रीय बैंकले बुधबार जारी गरेको निर्देशन अनुसार, सरकारी कार्यक्रमका लागि हुने कारोबारहरू अन्तरबैंक कारोबारमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकको व्याख्याअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकअर्कालाई दिने सापटलाई नियमित कर्जा र सापटको सन्दर्भमा नभई अन्तरबैंक कारोबार/सापटीका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यस्ता कर्जा तथा सापट कारोबारहरू अन्तरबैंक कारोबारमा गनिने छैनन्। अन्तरबैंक सापटीको अवधि अधिकतम ७ दिनसम्म सीमित रहनेछ।
त्यस्तै, अन्तरराष्ट्रीय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारका कार्यक्रमहरूका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच हुने कर्जा कारोबारहरूलाई केन्द्रीय बैंकले अन्तरबैंक कारोबार/सापटीको रूपमा नलिने निर्देशन दिएको छ। यस्ता कार्यक्रमहरूको विस्तृत विवरण राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा (जस्तै: जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक र प्लट रजिस्टर प्रिन्ट) लिन र तदनुसार राजस्व अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ताको रूपमा दर्ता हुन निर्देशन दिएको छ। पूर्वाधार विकास बैंक तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थालगायतलाई पनि यस प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ताको रूपमा आबद्ध हुन निर्देशन दिइएको छ।
